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राकांपा प्रमुख शरद पवार ने नरेन्द्र मोदी सरकार के दो साल पूरा होने पर आयोजित जश्न की तुलना 2004 की तत्कालीन राजग सरकार के विज्ञापन ‘इंडिया शाइनिंग’ से की। उन्होंने पहले की तरह इस बार भी कांग्रेस की सत्ता में वापसी का विश्वास जाहिर किया।

कानपुर में पानी की किल्लत को लेकर शहर कांग्रेस समिति ने भाजपा सांसद मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ मंगलवार से होर्डिंग अभियान चलाया है। इस होर्डिंग में लिखा है कि शहर में पानी की कमी है और सांसद जोशी गायब हैं। जो भी सांसद को ढूंढ़ कर लाएगा, उसे एक घड़ा पानी इनाम में दिया जाएगा।

केरल के कोल्लम स्थित पुत्तिंगल देवी मंदिर की प्रबंधन समिति के पांच फरार सदस्यों ने आज तड़के आत्मसमर्पण कर दिया। दो अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राज्य में किसी मंदिर में हुए अब तक के सबसे भयंकर हादसे में 109 लोगों की जान चली गई।

तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ घूस लेने के आरोपों की जांच संसद की एथिक्स कमेटी करेगी। तृणमूल कांग्रेस के छह सांसद और कुछ नेता जांच के दायरे में होंगे। शून्य काल के दौरान राज्यसभा में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। तृणमूल कांग्रेस और माकपा के सांसद के बीच तीखी बहस हुई।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की सांसद सुप्रिया सुले ने मौजूदा राजनीतिक हालात में महिला नेताओं की भूमिका और महिला सशक्तीकरण के मुद्दों पर रखी है अपनी बेबाक राय

देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा खुद मानते हैं कि स्कूल के बाद क्रिकेट में उनकी ज्यादा रुचि नहीं रही। बतौर न्यायाधीश उन्होंने सिर्फ दो मैच खेले और एक मैच में क्षेत्ररक्षण के दौरान अपना अंगूठा तुड़वा बैठे। लेकिन भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के तौर पर क्रिकेट में अपनी नई पारी से वह उत्साहित हैं और इसमें कई महत्वपूर्ण सुधार की सिफारिश की है। लोढ़ा समिति की कुछ सिफारिशों से सत्ता पर काबिज कुछ लोगों के अहं को भी ठेस लगी है। उषिनोर मजुमदार को दिए एक इंटरव्यू में न्यायमूर्ति लोढ़ा ने खुलकर बताया कि क्यों क्रिकेट की जागीर प्रथा खत्म होनी चाहिए और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। पेश है बातचीत के मुख्य अंश:

उच्चतम न्यायालय से नियुक्त लोढ़ा समिति ने सोमवार को विवादों से घिरे बीसीसीआई के लिए आमूलचूल बदलावों की सिफारिश की जिनमें मंत्रियों को पद हासिल करने से रोकना, पदाधिकारियों के लिये उम्र और कार्यकाल की समयसीमा का निर्धारण और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देना भी शामिल है।

नई ‌रक्षा खरीद नीति-2015 (डीपीपी-2015) की घोषणा इस साल में होने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के अनुसार जनवरी 2016 तक नई प्रक्रिया की समीक्षा होने के बाद इसकी घोषणा होगी।

महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष से एक डांस ग्रुप की थाईलैंड यात्रा के लिए आठ लाख रुपये मंजूर किए जाने पर विवाद पैदा हो गया है। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि एक ऐसे समय में, जबकि राज्य भीषण सूखे की मार झेल रहा है, तब भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं?

सरकार ने आगामी त्योहारी मौसम को देखते हुए देश के लगभग 12 लाख रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिन के वेतन बोनस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।