मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर जैसे समाजवादी नेताओं के सपनों को तोड़ने का आरोप लगाते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आसन्न बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया।
दिल्ली सरकार ने हाल ही में बजट पेश करते हुए मनोरंजन कर दोगुना करने की घोषणा की है जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। केबल टीवी सेवाओं और डीटीएच सेवाओं पर कर बढ़ाने का मतलब है कि उन्हें केबल बिल का ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है। भाजपा के सहयोगी दलों ने अपने-अपने तरीके से सौदेबाजी शुरू कर दी और सीटों के बंटवारे को लेकर भी मनमाना रवैया अपनाने लगे।
ग्रीनपीस इंडिया को तमिलनाडु सरकार के रजिस्ट्रार (संगठन) ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस के जरिये इस संस्था के परिचालन और वित्तपोषण पर सवाल उठने के कारण संस्था का पंजीकरण रद्द करने की धमकी दी गई है।
कोलकाता में प्रतिष्ठित भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई के निदेशक बिमल कुमार रॉय को उनके पद से हटा दिया गया है। उनके खिलाफ यह कार्रवाई इस आशंका के आधार की गई है कि वह अनुशासनहीनता एवं वित्तीय अनियमितता सहित नुकसान करने वाली कार्रवाई कर सकते हैं।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भाजपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लेकिन भाजपा उन्हें कितनी सीटें देगी, यह अभी तय नहीं है। राजद और जदयू के बीच गठबंधन के बाद एनडीए ने भी अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। बिहार चुनाव को लेकर आज भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने मांझी के अलावा, उपेंद्र कुशवाह, धर्मेंद्र प्रधान अौर भूपेंद्र यादव से मुलाकात की।
लोकसभा चुनाव में मिली भीषण पराजय के बाद पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सभी उपाय करने में जुटी हैं और इसी कड़ी में केंद्र सरकार से मुकाबले के लिए अपनी पार्टी के क्षेत्रीय क्षत्रपों यानी मुख्यमंत्रियों को आगे कर रही हैं। मंगलवार को उन्होंने दिल्ली में पार्टी के सभी मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की।
प्रख्यात लेखक और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी विभूति नारायण राय ने शनिवार को कहा कि 28 साल पहले मेरठ के हाशिमपुरा में हुए जनसंहार मामले में तत्कालीन सरकार ने पीएसी बल के विद्रोह के डर से समुचित कार्रवाई नहीं की थी और बाद में आई तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सरकारों ने भी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कोई गंभीर पहल करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश की।
दिल्ली स्थित गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति (जीएसडीएस) को जल्द ही अपना नया डायरेक्टर मिल सकता है। एक राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक अखबार की मानें तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत आने वाली इस स्वायत्त संस्था के निदेशक पद के लिए मोदी सरकार ने ‘योग्य’ उम्मीदवार का चयन कर लिया है।
सन 2014 में आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक उबर नहीं पाए जम्मू के किसानों को उस समय एक और झटका लगा जब राज्य सरकार की ओर से उन्हें महज 32 रुपये से लेकर 113 रुपये की राशि वाला चेक प्रदान किया गया।