पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती आज दोपहर को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एन एन वोहरा से मुलाकात सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। पीडीपी नेता के साथ राज्य के भाजपा नेता भी होंगे।
उच्चतम न्यायालय ने एक कांग्रेस नेता की ओर से दाखिल उस जनहित याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया जिसमें हाल ही में पारित किशोर कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। हाल में पारित किशोर कानून में प्रावधान किया गया है कि यदि 16 साल और उससे ज्यादा उम्र के किशारों पर बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध के आरोप लगते हैं तो उन पर वयस्कों पर लागू होने वाली धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
जम्मू कश्मीर सरकार को तब शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, जब कक्षा दसवीं के प्रश्न पत्र में छात्रों से राज्य में पीडीपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने वाली पार्टी का नाम पूछा गया लेकिन चार विकल्पों में से किसी भी विकल्प में भाजपा का नाम नहीं था।
विपक्षी नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में अगर पीडीपी भाजपा के साथ अपना गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर सरकार बना लेती है तो भी उन्हें कोई हैरानी नहीं होगी। हालांकि मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी ने ऐसी किसी संभावना को खारिज किया है।
जम्मू और कश्मीर की बागडोर जल्द ही महबूबा मुफ्ती संभाल सकती हैं। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी बेटी महबूबा के राज्य की कमान संभालने की बातों को खारिज नहीं किया है।
राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) की पहल से बने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर तले मेवात के फिरोजपुर झिरका में हुए एक बड़े सम्मेलन में लगभग 100 मुस्लिम गोपालकों को सम्मानित किया गया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस की ओर से मुस्लिम समुदाय के बीच सामाजिक कार्यों के लिए बनाई गई एक संस्था है। इस मौके पर संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार से मुसलमानों से जुड़े ताजा मसलों पर बातचीत की गई-
पिछले हफ्ते बरेली में विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुईं भाजपा नेता को मेरठ स्थित एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने अभी अस्पताल में ही रखने का फैसला किया है। प्रशासन ने उनके समर्थकों के उपद्रव की आशंका को देखते हुए उन्हें छुट्टी देने का इरादा बदल लिया है।
वरिष्ठतम सूचना आयुक्त विजय शर्मा को नया मुख्य सूचना आयुक्त और पूर्व सीबीडीटी प्रमुख केवी चौधरी को नया केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए जाने की संभावना है। सरकार और विपक्ष आज मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के नामों पर राजी हो गए। ये पद पिछले नौ महीने से भी ज्यादा समय से रिक्त पड़े हैं। जिसे लेकर सरकार की खूब आलोचना हो रही थी।
कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार सहित पिछले 30 वर्ष के दौरान रहने वाली पूर्ववर्ती सरकारों की विदेशी धरती पर आलोचना इसलिए की क्योंकि देश में उनका विश्वास करने वाले अधिक लोग नहीं हैं।