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लालू पर कसा ईडी का शिकंजा, रेलवे होटल मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज

लालू पर कसा ईडी का शिकंजा, रेलवे होटल मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज

राजद अध्यक्ष लालू यादव की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन में फूट और नीतीश कुमार के एनडीए के पाले में जाने के बाद उनके खिलाफ मनी मनी लॉड्रिंग का शिकंजा भी कसने लगा है।
मनी लॉन्ड्रिंग: सीएम वीरभद्र सिंह को राहत नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की अपील

मनी लॉन्ड्रिंग: सीएम वीरभद्र सिंह को राहत नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की अपील

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी और पुत्र के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
जियो फ्री ऑफर पर रोक नहीं,  ट्राई मामले का पुन:परीक्षण करे : टीडीसैट

जियो फ्री ऑफर पर रोक नहीं, ट्राई मामले का पुन:परीक्षण करे : टीडीसैट

दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण टीडीसैट ने रिलायंस जियो की शुरूआती मुफ्त पेशकश फ्री ऑफर पर रोक नहीं लगाई। लेकिन उसने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई से रिलायंस को मुफ्त पेशकश जारी रखने की अनुमति से संबंधित मुद्दे का पुन: परीक्षण करने को कहा है।
डीआरटी ने बैंकों से कहा, माल्या से 6,203 करोड़ रुपये की वसूली प्रक्रिया शुरू करे

डीआरटी ने बैंकों से कहा, माल्या से 6,203 करोड़ रुपये की वसूली प्रक्रिया शुरू करे

रिण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने आज भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंक समूह के मामले में अपना आदेश सुनाते हुये बैंकों से कहा कि वह संकटग्रस्त उद्योगपति विजय माल्या और उनकी कंपनियों से किंगफिशर एयरलाइंस मामले में 6,203 करोड़ रुपये का कर्ज वसूलने की प्रक्रिया शुरू करें। इस राशि पर 11.5 प्रतिशत की सालाना दर से ब्याज भी लगाया जायेगा।
एनसीएलटी का मिस्त्री परिवार की कंपनियों की अंतरिम राहत याचिका पर सुनवाई से इनकार

एनसीएलटी का मिस्त्री परिवार की कंपनियों की अंतरिम राहत याचिका पर सुनवाई से इनकार

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने आज साइरस इन्वेस्टमेंट्स कंपनी की अंतरिम राहत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायाधिकरण ने साइरस मिस्त्री परिवार की कंपनी की याचिका के निपटान तक अंतरिम राहत से इनकार किया। याचिका में होल्डिंग कंपनी टाटा संस में खराब व्यवहार, उत्पीड़न तथा कुप्रबंधन का आरोप लगाया गया है।
वायु प्रदूषण पर एनजीटी सख्त, दिया निगरानी समिति बनाने का निर्देश

वायु प्रदूषण पर एनजीटी सख्त, दिया निगरानी समिति बनाने का निर्देश

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने वायु प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए आज कई निर्देश पारित किए जिनमें केंद्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी समितियों का गठन करना भी शामिल है। न्यायाधिकरण ने उत्तर भारत के चार राज्यों से कहा कि पुराने डीजल वाहनों को प्रतिबंधित करने पर विचार करें ताकि पर्यावरणीय आपातकाल से निपटा जा सके।
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