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डीडीसीए मामले में केजरीवाल को राहत, अगली सुनवाई 1 अप्रैल को

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में जमानत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई के लिए न्यायालय ने 1 अप्रैल की तारीख तय की है। इससे पहले 18 फरवरी को कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को पेश होने को कहा था।

MAR 21 , 2017

नोटबंदी: परेशान किसानों को राहत, पुराने 500 के नोट से खरीद सकेंगे बीज

नोटबंदी के फैसले से परेशान किसानों को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस समय चूंकि बुआई का समय है, इसलिए इसको देखते हुए किसान बीजों की खरीद में पूराने 500 रुपये के नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

NOV 21 , 2016

नोटबंदी के मुद्दे पर मोदी ने आगरा में साधा ममता पर निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आगरा में आयोजित एक रैली में कहा कि करोड़ों रूपये के चिटफंड घोटाले के पीछे जिन नेताओं का हाथ रहा है, वे उन पर हमला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नोटबंदी से उन्हें करारी चोट पड़ी है। मोदी की इस टिप्पणी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखे हमले के तौर पर देखा जा रहा है।

NOV 20 , 2016

आर्थिक संकट में मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे 10000 करोड़

गरीबों के लिए लाई गई योजना मनरेगा आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त आवंटन के बावजूद काम मांगने वालों की संख्या बढ़ने से सालभर के लिए आवंटित राशि खत्म हो गई है। गांव के गरीबों को रोजगार मुहैया कराने वाली योजना को आगे चलाने के लिए दस हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है।

NOV 02 , 2016

राज्य क्रिकेट संघों को फंड देने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, अगली सुनवाई 17 को

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्रिकेट में सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना अंतरिम आदेश सुनाया। इस मामले में अब आगे की सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने बीसीसीआई को राज्य संघों को फंड देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब राज्य संघ हलफनामा देंगे, तब उन्हें बीसीसीआई फंड जारी कर सकता है।

OCT 07 , 2016

अल्पसंख्यकों की ‘नई मंजिल योजना’ का हाल, आवंटन के बावजूद धनराशि जारी नहीं हुई

अल्पसंख्यक युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में समग्र पहल नई मंजिल योजना को शुरू हुए एक वर्ष से अधिक समय गुजर गया है लेकिन चालू वित्त वर्ष में वित्तीय आवंटन किए जाने के बावजूद अब तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

SEP 18 , 2016

गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाला बेहिसाब चंदा गंभीर समस्या: सुप्रीम कोर्ट

विदेशी कोष नियमों का कथित उल्लंघन करने को लेकर गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर सरकार की कार्रवाई के बीच उच्चतम न्यायालय ने देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए ऐसे करीब 30 लाख संस्थाओं को गंभीरता से लिया है। इनमें से कई एनजीओ बरसों से आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर रहे हैं।

SEP 15 , 2016

दिल्ली में हो रहा कमाल, अब विधायक निधि 14 करोड़ करने की कवायद

विकास बेहतर ढंग से करने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार विधायक निधि में तीन गुना बढ़ोतरी करना चाहती है। इस पर प्रस्ताव तैयार कर फाइल केंद्रीय गृह मंत्रलय को भेजी गई है। वर्तमान में प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए हर साल चार करोड़ रुपये मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर 14 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

SEP 13 , 2016

बिहार और यूपी के लोगों को मिली पीएम मोदी से सबसे अधिक मदद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश में बिहार और उत्‍तर प्रदेश के लोगों को सबसे अधिक मदद दी गई है। पीएमओ के अनुसार जब से नरेन्द्र मोदी पीएम बने हैं तब से लेकर अब तक जरूरत में फंसे लोगों की 100 करोड़ से अधिक फंड से मदद दी जा चुकी है। नियमों के अनुसार कोई भी पीएमओ से मदद मांग सकता है।

SEP 06 , 2016

उत्तराखंड: अयोग्य विधायकों को अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उत्तराखंड के अयोग्य ठहराए गए नौ विधायकों को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। इन विधायकों ने याचिका में अपनी अयोग्यता पर रोक लगाने और विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी है।

JUL 20 , 2016