डिग्री विवाद: स्मृति के खिलाफ याचिका पर संज्ञान
डिग्री विवाद में स्मृति ईरानी को झटका लगा है। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है।
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बिहार विधान परिषद चुनाव पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
जुलाई के पहले सप्ताह में होने वाले बिहार विधान परिषद की स्थानीय निकाय कोटे की रिक्त 24 सीटों के चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा है कि जो चुनाव कराए जा रहे हैं उसमें सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों के लिए होगा।
जगेंद्र की मौत पर केंद्र व यूपी से जवाब तलब
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में पत्रकार जगेन्द्र सिंह को कथित तौर पर जिंदा जलाकर मारने के मामले में सु्प्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से जवाब मांगा है।
सचिन से भारत रत्न क्यों न वापस ले लिया जाए?
क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से भारत रत्न वापस लेने की याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। याचिका में कहा गया है कि सचिन अपने इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान का इस्तेमाल व्यावसायिक उत्पादों के विज्ञापन के लिए करते हुए धन कमाते हैं।
स्वामी भी नहीं दिला पाए आसाराम को बेल
नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोप में जेल में बंद आसाराम की जमानत याचिका अदालत ने शनिवार को फिर खारिज कर दी। छठी बार आसाराम की जमानत याचिका ठुकराई गई है। जोधपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास ने 73 वर्षीय आसाराम की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के अपराध में आरोपी जमानत का हकदार नहीं है।
प्री-मेडिकल परीक्षा पर 17 तक की मोहलत
उच्चतम न्यायालय ने एआईपीएमटी-2015 आयोजित कराने की समय सीमा बढ़ा दी है और सीबीएसई को 17 अगस्त तक परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है।
एआईपीएमटीः 4 हफ्ते में दोबारा परीक्षा असंभव, सीबीएसई ने मांगा समय
बड़े स्तर पर कदाचार के मद्देनजर रद्द किए गए ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 को पुन: आयोजित कराने के लिए और अधिक समय मांगने संबंधी सीबीएसई की याचिका पर सुनवाई करने को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है।
यूपीएससी परीक्षा में फिलहाल ट्रांसजेंडर श्रेणी नहीं
केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह (संघ लोक सेवा आयोग) यूपीएससी परीक्षाओं में ट्रांजेंडरों को शामिल करने के लिए नियम नहीं बना सकता क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अभी तीसरे लिंग की परिभाषा स्पष्ट नहीं की है।
दोबारा होगी एआईपीएमटी की परीक्षा
ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 (एआईपीएटी) को बड़ा झटका लगा है। परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं के चलते सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा को रद्द कर दिया है और सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) को निर्देश दिया है कि चार हफ्तों के अंदर इस परीक्षा को दोबारा कराया जाए और सीबीएसई से संबंधित सभी संस्थानों से भी कहा गया है कि वे दोबारा परीक्षा आयोजित कराने में मदद करें।
दिल्ली विवादः अधिसूचना पर रोक से उच्च न्यायालय का इनकार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर से जारी उन दो अधिसूचनाओं पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारों को छीन लिया था।
