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2000 और 500 के नए नोटों को भी अवैध ढंग से रखने लगे लाेग, हो रही है जब्‍ती

2000 और 500 के नए नोटों को भी अवैध ढंग से रखने लगे लाेग, हो रही है जब्‍ती

नोटबंदी के चंद दिनों बाद ही देश के कई हिस्‍सों से 2000 और 500 के नए नोटों को बिना हिसाब के अपने पास लोग रखने लगे हैं। देश में एक ओर जहां हजार और पांच सौ के पुराने नोट बैंकों में लोग लाइन में लगकर जमा करा रहे हैं वहीं दूसरी ओर 2000 और 500 के नए नोट भी बरामद हो रहे हैं। रविवार को देश में दो मामलों में डेढ़ करोड़ से भी ज्यादा के नए नोट बरामद हुए हैं।
नोटबंदी का 22 वां दिन: बैंकों में पर्याप्‍त नकदी नहीं, पूरा वेतन मिलना मुश्किल

नोटबंदी का 22 वां दिन: बैंकों में पर्याप्‍त नकदी नहीं, पूरा वेतन मिलना मुश्किल

नये करेंसी नोटों की तंगी झेल रहे बैंकों में गुरुवार को वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को उस समय निराशा हुई जब उन्हें लंबी प्रतीक्षा के बाद तय सीमा से कम नकदी ही उपलब्ध हो पाई। शाखाओं पर उमड़े खाताधारकों को शांत करने के लिये बैंक अपने पास उपलब्ध नकदी के अनुरूप थोड़ी थोड़ी राशि ही उपलब्ध करा पा रहे हैं।
बांग्लादेश: हिंदू मंदिरों पर हमले का 'साजिशकर्ता' गिरफ्तार

बांग्लादेश: हिंदू मंदिरों पर हमले का 'साजिशकर्ता' गिरफ्तार

बांग्लादेश में एक साइबर कैफे के मालिक को इस महीने की शुरआत में हिंदू मंदिरों और हिन्दुओं के घरों पर हुए हमलों की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
नोटबंदी : खातेे तो हैं नहीं, बख्‍शीश के नोट कैसे बदलें सेक्‍सवर्कर

नोटबंदी : खातेे तो हैं नहीं, बख्‍शीश के नोट कैसे बदलें सेक्‍सवर्कर

मोदी सरकार के हालिया बड़े मूल्य के नोट चलन से बाहर करने के फैसले से कुछ अन्य वर्गों के साथ ही सेक्सवर्कर्स की आजीविका भी बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है। यह वर्ग भारतीय समाज का वह निचला तबका है जिसे वास्तव में समाज का हिस्सा ही नहीं माना जाता।
नोटबंदी के मुद्दे पर मोदी ने आगरा में साधा ममता पर निशाना

नोटबंदी के मुद्दे पर मोदी ने आगरा में साधा ममता पर निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आगरा में आयोजित एक रैली में कहा कि करोड़ों रूपये के चिटफंड घोटाले के पीछे जिन नेताओं का हाथ रहा है, वे उन पर हमला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नोटबंदी से उन्हें करारी चोट पड़ी है। मोदी की इस टिप्पणी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखे हमले के तौर पर देखा जा रहा है।
आर्थिक संकट में मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे 10000 करोड़

आर्थिक संकट में मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे 10000 करोड़

गरीबों के लिए लाई गई योजना मनरेगा आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त आवंटन के बावजूद काम मांगने वालों की संख्या बढ़ने से सालभर के लिए आवंटित राशि खत्म हो गई है। गांव के गरीबों को रोजगार मुहैया कराने वाली योजना को आगे चलाने के लिए दस हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है।
राज्य क्रिकेट संघों को फंड देने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, अगली सुनवाई 17 को

राज्य क्रिकेट संघों को फंड देने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, अगली सुनवाई 17 को

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्रिकेट में सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना अंतरिम आदेश सुनाया। इस मामले में अब आगे की सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने बीसीसीआई को राज्य संघों को फंड देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब राज्य संघ हलफनामा देंगे, तब उन्हें बीसीसीआई फंड जारी कर सकता है।
अल्पसंख्यकों की ‘नई मंजिल योजना’ का हाल, आवंटन के बावजूद धनराशि जारी नहीं हुई

अल्पसंख्यकों की ‘नई मंजिल योजना’ का हाल, आवंटन के बावजूद धनराशि जारी नहीं हुई

अल्पसंख्यक युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में समग्र पहल नई मंजिल योजना को शुरू हुए एक वर्ष से अधिक समय गुजर गया है लेकिन चालू वित्त वर्ष में वित्तीय आवंटन किए जाने के बावजूद अब तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।
गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाला बेहिसाब चंदा गंभीर समस्या: सुप्रीम कोर्ट

गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाला बेहिसाब चंदा गंभीर समस्या: सुप्रीम कोर्ट

विदेशी कोष नियमों का कथित उल्लंघन करने को लेकर गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर सरकार की कार्रवाई के बीच उच्चतम न्यायालय ने देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए ऐसे करीब 30 लाख संस्थाओं को गंभीरता से लिया है। इनमें से कई एनजीओ बरसों से आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर रहे हैं।
दिल्ली में हो रहा कमाल, अब विधायक निधि 14 करोड़ करने की कवायद

दिल्ली में हो रहा कमाल, अब विधायक निधि 14 करोड़ करने की कवायद

विकास बेहतर ढंग से करने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार विधायक निधि में तीन गुना बढ़ोतरी करना चाहती है। इस पर प्रस्ताव तैयार कर फाइल केंद्रीय गृह मंत्रलय को भेजी गई है। वर्तमान में प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए हर साल चार करोड़ रुपये मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर 14 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।
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