बिहार विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जीएसटी संबंधी विधेयक के फायदे और अपने रुख को रेखांकित किए जाने के बाद सदन ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया।
राज्यसभा में बुधवार को बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पारित हो गया। जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के पारित हो जाने से देश में नई परोक्ष कर प्रणाली का मार्ग प्रशस्त हो गया।
केंद्र सरकार बुधवार को राज्यसभा में जीएसटी विधेयक पेश कर सकती है। इस के मद्देनजर भाजपा ने एक व्हिप जारी कर अपने सदस्यों को अगले तीन दिन सदन में उपस्थित रहने को कहा है। पार्टी को उम्मीद है कि इस दौरान यह विधेयक पारित करा लिया जाएगा।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने राज्यसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक जल्दी पारित करने का आज आह्वान करते हुए कहा कि इससे राज्यों को सेवा कर में भी हिस्सेदारी मिल सकेगी।
संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक के दौरान केंद्र की मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिलती नजर आ रही है। विपक्षी दलों की ओर से भी बिल पर समर्थन के सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस ‘जन समर्थक, विकास समर्थक’ किसी भी विधेयक का समर्थन करेगी।
जीएसटी विधेयक पर गतिरोध को खत्म करने के प्रयास के तहत केंद्रीय मंत्रियों अरूण जेटली और अनंत कुमार ने शुक्रवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा से मुलाकात की।
किराये के अलावा अन्य स्रोतों से आय अर्जित करने की योजना पर काम कर रही भारतीय रेल पूरे देश में स्टेशनों पर पैदा होने वाले कचरे को बेचने के प्रस्ताव पर काम कर रही है।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और अटॉर्नी जनरल लॉरेटा लिंच के बीच हुई मुलाकात से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। दरअसल लॉरेटा पूर्व विदेश मंत्री एवं क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन के ईमेल मामले की जांच कर ही हैं।
नीति आयोग ने कहा है कि रेल बजट को अलग से पेश करने की बजाए उसे आम बजट के साथ ही पेश करना चाहिए। अगर इस सिफारिश को मान लिया गया तो सुरेश प्रभु संसद में रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री साबित होंगे। नीति आयोग ने मोदी सरकार से सिफारिश की है कि रेल बजट को अलग से पेश करना समय और पैसे की बर्बादी है। इसलिए इसे आम बजट के साथ ही पेश किया जाना चाहिए।
रेलवे की आरक्षण प्रणाली में 1 जुलाई से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। जिसके तहत अब ऑनलाइन बुकिंग पर वेटिंग टिकट नहीं मिलेगा। जुलाई माह से कुछ सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। शताब्दी, राजधानी जैसी दूसरी अन्य ट्रेनों में कोच बढ़ाए जाएंगे। तत्काल टिकट का आरक्षण निरस्त करवाने पर अब आधा रिफंड मिलेगा। क्षेत्रीय भाषाओं में भी टिकट मिलेंगे।