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गुजरात में दलित समुदाय पर अत्याचार के विरोध में सूबे के दलित संगठनों ने 1 अक्टूबर को 'रेल रोको' आंदोलन की घोषणा की है। दलितों की सभा में बुधवार रात को यह फैसला किया गया।

केंद्र सरकार ने पहले ही कहा था कि वह आम बजट अब कुछ हफ्ते पहले पेश करना चाहती है। सरकार की इस मंशा पर अब आम सहमति भी बन गई है। लिहाजा अब अगले वित्त वर्ष (2017-18) का आम बजट एक फरवरी, 2017 को पेश होगा। बजट की तैयारियां भी जो पहले दिसंबर में शुरु होती थी अब वह नवंबर माह के शुरुआत में ही शुरु हो जाएंगी। इस बारे में जल्द ही कैबिनेट से भी मंजूरी ली जाएगी। सरकार का मानना है कि लगभग 4 हफ्ते पहले बजट पेश करने से इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र व राज्यों के पास ज्यादा समय होगा।

केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति ने दिल्ली मेट्रो के टिकट के दाम 66 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है। अगर इन्हें लागू किया जाता है तो मेट्रो में यात्रा करने के लिए आगे से ज्यादा किराया अदा करना पड़ सकता है।

चीन और जापान की तरह भारत में बुलेट ट्रेन चलने में कई वर्ष लगने वाले हैं। चलेगी तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच अधिकतम पैसा देकर यात्रा करने वाले देशी-विदेशी संभ्रात-संपन्न वर्गों को सुविधा होगी। लेकिन उस बुलेट ट्रेन से पहले रेलवे बोर्ड ने 163 साल के इतिहास में रिकार्ड तोड़ अच्छी ट्रेनों के किराये विमान सेवाओं की तरह बढ़ा दिए। मतलब राजधानी, दुरंतो और शताब्दी जैसी ट्रेनों में अधिकांश सीटों का किराया 50 प्रतिशत बढ़ जाएगा। फैसला कल 9 सितंबर से ही लागू हो रहा है। इससे पहले यह निर्णय सर्वविदित हो गया है कि अगले वित्तीय वर्ष से रेल बजट संसद में अलग से प्रस्तुत नहीं होगा। आम बजट का हिस्सा होने से रेल पर अलग से अधिक चर्चा भी नहीं होगी।

कांग्रेस ने मांग बढ़ने के साथ रेल किरायों में वृद्धि (सर्ज प्राइसिंग) के निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उनका मॉडल आम लोगों से लूट कर अपने उद्योगपति दोस्तों को राहत पहुंचाना है।

हमारे देश में माननीयों को अगर रेलवे फ्री टिकट देना बंद कर दे तो उसकी आय में काफी इजाफा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने रेलवे की आय बढ़ाने के लिए अपनी वेबसाइट में सुझाव मांगे है। जिसमें लोगों नेे उत्‍साह से भाग लेकर इस तरह का रोचक सुझाव दिया।

वित्त मंत्रालय द्वारा रेल बजट को आम बजट में मिलाए जाने के रेल मंत्री सुरेश प्रभु के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद अगले वित्त वर्ष से अलग से रेल बजट प्रस्तुत करने के 92 साल पुराने चलन पर विराम लगने वाला है। रेलवे के अनुसार वित्त मंत्रालय ने विलय के तौर तरीकों पर काम करने के लिए पांच सदस्यीय एक समिति गठित कर दी है जिसमें मंत्रालय और राष्‍ट्रीय परिवाहक के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। समिति से 31 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा गया है।

भारतीय रेल ने अपनी डेमू (डीईएमयू) रेलगाडियों के लिए अब तक का पहला वातानुकूलित डिब्‍बा (कार) विकसित किया है। अभी तक डीईएमयू रेलगाडियों में केवल गैर वातानुकूलित डिब्‍बे लगाए जाते थे। वातानुकूलित डिब्‍बों का निर्माण भारतीय रेल के चेन्‍नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्‍टरी (आईसीएफ) में किया गया है। वर्तमान आठ डिब्‍बों की डीईएमयू रेलगाडियों में ऐसे दो नव विकसित वातानुकूलित डिब्‍बे होंगे।

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि दो साल में हमने साठ साल के बराबर काम करने की कोशिश की है। प्रभु ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि पहले हर दिन चार किलोमीटर रेल लाइन बिछती थी, जबकि हमने 19 किलोमीटर प्रतिदिन रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया है।

एक घंटे के सफर वाली फ्लाइट्स का किराया 2500 रुपये तक सीमित हो सकता है। केंद्र सरकार जल्‍द ही इस बारे में फैसला कर सकती है। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के अनुसार नई राष्ट्रीय उड्डयन नीति में ऐसा प्रस्ताव शामिल किया गया है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मान लेती है तो यह यात्रियों के लिए यह बड़ी राहत की बात होगी। किराए में सभी तरह के शुल्क शामिल होंगे।