निर्देशक अश्वनी अय्यर तिवारी विज्ञापन फिल्में बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। पहली बार उन्होंने फीचर फिल्म निर्देशित की है। मां-बेटी के रिश्ते को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है।
भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) की शुक्रवार को यहां होने वाली आमसभा की खास बैठक में उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी जिसने बोर्ड के ढांचे में आमूलचूल बदलाव की सिफारिश की है।
‘1920’, ‘एक पहेली लीला’ जैसी फिल्मों में काम कर चुके रजनीश दुग्गल इस बार डायरेक्ट इश्क ले कर आ रहे हैं। इस शुक्रवार यानी 19 फरवरी को यह फिल्म दर्शकों के सामने होगी। ‘डायरेक्ट इश्क’ के जरिये बनारस की जमीन और वहां की संस्कृति के बीच पनपी एक अनोखी रोमांटिक कॉमेडी कहानी परदे पर आ रही है।
द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टेरी) के कार्यकारी उपाध्यक्ष पद पर अपनी नियुक्ति को लेकर जारी विरोध के बीच आर. के. पचौरी शुक्रवार को छुट्टी पर चले गए। वह सात मार्च को टेरी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि छात्रों के एक समूह ने उनसे डिग्री लेने से इनकार कर दिया है। वहीं, इस हरित संस्था ने विरोध के बढ़ते स्वर को देखते हुए उनकी पुनर्नियुक्ति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को संचालन परिषद की बैठक बुलाई है।
तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पैर की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण आस्ट्रेलिया के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखला में नहीं खेल सकेंगे। 12 जनवरी से आस्ट्रेलिया में शुरू हो रही वनडे और टी20 श्रृंखला में उनका स्थान मध्यम गति के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार लेंगे। चोट के कारण नौ महीने तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहने के बाद वापसी के लिए आतुर शमी के लिए यह एक बड़ा झटका है।
क्रिकेट में सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देने की लोढ़ा समिति की सिफारिश मान ली गई तो सरकारी खजाने में दस से बारह हजार करोड़ रुपये आ सकते हैं। हालांकि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने समिति की कई सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया है।
उच्चतम न्यायालय से नियुक्त लोढ़ा समिति ने सोमवार को विवादों से घिरे बीसीसीआई के लिए आमूलचूल बदलावों की सिफारिश की जिनमें मंत्रियों को पद हासिल करने से रोकना, पदाधिकारियों के लिये उम्र और कार्यकाल की समयसीमा का निर्धारण और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देना भी शामिल है।
पूर्व भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी ने शुक्रवार को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य सरकार को इस खेल संस्था में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिये अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।