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जम्मू-कश्मीर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने से पहले कश्मीरी पंडितों के संगठन पनुन कश्मीर ने एक अलग केंद्रशासित प्रदेश बनाने की मांग रखी है। उनका कहना है कि उन्हें स्थाई रूप से बसाया जाए और उनके लिए अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। संगठन का कहना है कि कश्मीरी पंडितों को कोई दूसरा हल स्वीकार नहीं होगा।

तुर्की में पिछले दिनों तख्तापलट की कोशिश करने वालों को जेल में डालने के लिए तुर्की की सरकार ने हजारों पूराने कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है। तख्तापलट की साजिश रचने वालों को जेल में रखने के लिए 38000 कैदियों को रिहा किया जाएगा।

अभद्र टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा हुए पूर्व भाजपा नेता दयाशंकर सिंह ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती को अपनी पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दी है। दयाशंकर ने बसपा प्रमुख द्वारा कथित रूप से चुनाव के टिकट बेचे जाने की सीबीआई जांच की भी मांग की।

राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने एक नया राजनीतिक पासा फेंकते हुए मांग की है कि देश के कई अन्य राज्यों की तरह बिहार वासियों को भी अपने प्रदेश की नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वह इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे।

मुजफ्फरनगर के दंगों की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म शोरगुल देश के अलग-अलग हिस्सों में दिखाई जा रही है लेकिन मेरठ और मुजफ्फरनगर के लोग यह फिल्म नहीं देख पा रहे हैं।

फिल्म उड़ता पंजाब की रिलीज का मामला काफी गरमा गया है। फिल्मकार अनुराग कश्यप ने कहा है कि फिल्मों को रिजेक्‍ट करने का हक जनता को होना चाहिए। एक अधिकारी को यह हक नहीं दिया जा सकता। कश्‍यप ने साफ कहा कि पहलाज निहलानी का व्यवहार निर्माताओं पर भारी पड़ रहा है। अनुराग ने कहा कि पिछले दो साल में जितनी फिल्मेंं ट्राइबुनल में गई, उतनी पहले नहीं गईं। उन्होंने कहा कि जानबूझकर फिल्म रिलीज में बाधा खड़ी की जाती है। इसी बीच पहलाज निहलानी ने कश्‍यप पर आप से पैसे लेने का आरोप लगाया है।

यूजीसी पर कब्जा आंदोलन देश भर में फैल रहा है। छात्रों के बीच आक्रोश उफान पर है। सरकार की छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन एक तरह से बड़े राजनीतिक सवालों को भी उठा रहा है।

उच्चतम न्यायालय ने उम्र कैद की सजा पाए कैदियों की सजा माफ कर उन्हें रिहा करने के अधिकार के इस्तेमाल की राज्य सरकारों को इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान कर दी कि यह उन मामलों में लागू नहीं होगा जिनकी जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने की है और जिन्हें टाडा जैसे केंद्रीय कानून के तहत सजा मिली है।