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उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में एक रिटायर्ड पुलिस दरोगा की हत्या की दहलाने वाली घटना सामने आई...

अब्दुल गनी   असम में सोमवार को जारी किए नेशनल रजिस्टर ऑफ सि‌ट‌िजंस (एनआरसी) के फाइनल ड्राफ्ट में जिन...

देश के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों ने कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल (एएसआरबी) के अध्यक्ष पद को नौकरशाहों को...

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ तीन अन्य जजों के साथ प्रेस कॉफ्रेंस करने वाले जस्टिस...

उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसफ को सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रोन्नत करने के मामले में...

10 नंबर की जर्सी जिसे यानी गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर पहनकर क्रिकेट के मैदान में अपने...

भारतीय सेना में 30 साल तक सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हुए मोहम्मद अजमल हक को अपनी नागरिकता साबित करने...

एअर इंडिया ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कहा है कि अगर वे सोशल मीडिया पर कंपनी की नकारात्मक छवि बनाएंगे तो उन्हें यह महंगा पड़ सकता है।

शीर्ष आईएएस अधिकारी अनिल बैजल को आज दिल्ली का अगला उपराज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। नजीब जंग के एकाएक इस्तीफा देने के बाद से यह पद रिक्त है। 1969 बैच के आईएएस अधिकारी बैजल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के अधीन केंद्रीय गृह सचिव थे और साथ ही अन्य मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं।

रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों के प्रदर्शन के बाद 7 नवंबर 2015 को केंद्र सरकार ने वन रैंक-वन पेंशन स्‍कीम को लागू करने की घोषणा की थी। जिसके तहत सशस्‍त्र सुरक्षा बलों के सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को एक जैैसी पेंशन मिलनी थी। सरकार की इस स्‍कीम को लागू करने में हो रही देरी पर रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियें ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार से देरी पर लिखित जवाब मांंगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 8 माह का समय दिया है।