Advertisement

Search Result : "Rural Water Supply"

भारत अब पाकिस्तान के साथ सिंधु जल पर बातचीत को तैयार

भारत अब पाकिस्तान के साथ सिंधु जल पर बातचीत को तैयार

पाकिस्‍तान के 39 कैदियों को रिहा करने के बाद आगे और सौहार्द्रपूर्ण संबंध बनाने की दिशा में भारत सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में भारत अब पाकिस्तान के साथ सिंधु जल पर बातचीत को तैयार हो गया है। मीडिया की माने तो स्थायी सिंधु आयोग की बैठक इस महीने लाहौर में होने वाली है। भारत इस बैठक का हिस्सा हो सकता है।
धरती जैसे सात ग्रह पाए गए

धरती जैसे सात ग्रह पाए गए

खगोल विज्ञानियों ने गुरुवार को कहा कि पहली बार धरती के आकार जैसे सात नए ग्रहों की खोज की गई है जहां जीवन की संभावना है। ये ग्रह 39 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे की परिक्रमा कर रहे हैं।
नकदी नहीं मिली तो बैंक के स्‍ट्रांग रूम की चाबी छीनी, बेल्ट से गला भी दबाया

नकदी नहीं मिली तो बैंक के स्‍ट्रांग रूम की चाबी छीनी, बेल्ट से गला भी दबाया

नोटबंदी को एक माह से भी अधिक का समय हो गया है लेकिन नागरिकों को नकदी की आपूर्ति अभी तक सही ढंग से नहीं हो रही है। इसके अलावा कहीं-कहीं दबंग बिना लाइन मेंं लगे बैंक से नकदी लेने पर आमादा हैं। रकम नहीं मिलने से लोग अब हिंसक होने लगे हैं। बैंकों से धन ना मिलने से नाराज लोग हमले और तोड़फोड़ करने पर उतारु हो गए हैं।
नोटबंदी से मनरेगा के 23.4 लाख ग्रामीणों को नहीं मिला काम, खाली हाथ लौटे

नोटबंदी से मनरेगा के 23.4 लाख ग्रामीणों को नहीं मिला काम, खाली हाथ लौटे

पीएम नरेंद्र मोदी नोटबंदी का कदम उठाकर इसे देश केे हित में बता रहे हैं पर इस कड़वी दवा का असर पड़ने लगा है। ग्रामीण इलाकों में दैनिक मजदूरी पर आधारित योजना मनरेगा को भी नोटबंदी ने जमकर प्रभावित किया है। रोजगार की गारंटी देने वाली इस स्कीम में पिछले महीने के मुकाबले नवंबर में 23 प्रतिशत रोजगार घटा है।
वरदा ने 10 की ली जान : चेन्नई में अब सामान्य हो रहे हालात, विमान सेवा शुरू

वरदा ने 10 की ली जान : चेन्नई में अब सामान्य हो रहे हालात, विमान सेवा शुरू

चक्रवाती तूफान वरदा के चेन्नई से गुजरने के एक दिन बाद शहर में तबाही का मंजर है, हजारों पेड़ उखड़ चुके हैं, बिलबोर्ड जमीनदोज हो चुके हैं, टेलीफोन और बिजली के तार भी टूट गए हैं जबकि निचले इलाके अभी जलमग्न हैं। शहर में हालात सामान्य हो रहे हैं और विमान सेवा मंगलवार सुबह शुरू कर दी गई।
नोटबंदी : एटीएम-नकदी की कमी से भाजपा का दांव यूपी में कहीं उल्‍टा न पड़ जाए

नोटबंदी : एटीएम-नकदी की कमी से भाजपा का दांव यूपी में कहीं उल्‍टा न पड़ जाए

पीएम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी लाकर देशभर में भ्रष्‍टाचार मिटाने की जो कोशिश की है उसमें अब पलीता लगने की आशंका व्‍यक्‍त की जा रही है। जगह जगह बैंकों में लगी लाइनें और एटीएम में नकदी का अभाव लोगाें को परेशान कर रहा है। देश के सबसे बड़े राज्‍य उत्‍तर प्रदेश में तो हाल और बुरा है।
नोटबंदी में माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री : कर्ज वसूली 30 और वितरण 70 फीसदी गिरा

नोटबंदी में माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री : कर्ज वसूली 30 और वितरण 70 फीसदी गिरा

पीएम नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के बाद माइक्रोफाइनेंस इंडस्‍ट्री को सबसे गहरा धक्‍का पहुंचा है। देश के गांवों और कस्बों को वित्तीय समावेशी बनाने में माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री अहम भूमिका निभाती है। माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की कर्ज वसूली और कर्ज वितरण की रफ्तार लगभग रुक गई है। कर्ज वसूली में 30 फीसदी और वितरण में 70 फीसदी की गिरावट आई है।
नोटबंदी से ग्रामीण परेशान, पीएम मोदी ने जो किया वह दुश्‍मन भी नहीं करता : येचुरी

नोटबंदी से ग्रामीण परेशान, पीएम मोदी ने जो किया वह दुश्‍मन भी नहीं करता : येचुरी

माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर करने के कदम के लिए मोदी सरकार को निशाना बनाते हुए सोमवार को कहा कि ग्रामीण भारत को चोट पहुंचाने के लिए कोई दुश्‍मन भी नोटबंदी से बेहतर योजना नहीं बना सकता था।
नोटबंदी कर पीएम मोदी ने सांपों के बिलों पर हाथ डाल दिया है : उमा भारती

नोटबंदी कर पीएम मोदी ने सांपों के बिलों पर हाथ डाल दिया है : उमा भारती

केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने कहा है कि पीएम नरेंंद्र मोदी ने नोटबंदी का फैसला लेकर एक तरह से सांपों के बिलों पर हाथ डाल दिया है। उन्‍होंने मेरठ में कहा कि इस फैसले से सांप बौखला गए हैं।
आर्थिक संकट में मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे 10000 करोड़

आर्थिक संकट में मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे 10000 करोड़

गरीबों के लिए लाई गई योजना मनरेगा आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त आवंटन के बावजूद काम मांगने वालों की संख्या बढ़ने से सालभर के लिए आवंटित राशि खत्म हो गई है। गांव के गरीबों को रोजगार मुहैया कराने वाली योजना को आगे चलाने के लिए दस हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है।