पटाखा व्यापारियों को राहत नहीं, दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में एक नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर रोक के फैसले को वापस...
Advertisement
पंजाब के किसानों ने पराली जलाकर किया सरकार के फैसले विरोध
पंजाब के किसान राज्य सरकार के विरोध में उतर आए हैं। सरकार द्वारा पराली को आग लगाने वाले किसानों पर...
SC के फरमान के बाद पटाखा विक्रेताओं ने जताई नाराजगी, कहा- कैसे होगी हमारे नुकसान की भरपाई
सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली-एनसीआर में पटाखे की बिक्री पर 31 अक्टूबर तक प्रतिबंद लगा दिया है। दिवाली से...
बेनामी संपत्ति मामला: मीसा और पति शैलेश के खिलाफ IT ने जारी किया फाइनल अटैचमेंट ऑर्डर
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग ने उनकी बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश कुमार के खिलाफ फाइनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया है।
बकरीद: यूपी के संभल में गाय, भैंस, ऊंट, बैल की कुर्बानी हुई ताे लगेगा गैंगस्टर एक्ट
एसडीएम राशिद खान ने कहा है कि संभल तहसील के तहत सभी थानों को एलर्ट कर कहा गया है कि बकरीद के मौके पर अगर कोई बकरीद पर गाय, भैंस, ऊंट या बैल की कुर्बानी देता है तो उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा
गोरखपुर त्रासदी के बीच योगी आदित्यनाथ ने दिए 'भव्य' स्तर पर जन्माष्टमी मनाने के निर्देश
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर अस्पताल में एक ओर जहां 79 माताएं अपने 'कान्हा' को खो चुकी हैं। वहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में 'भव्य' स्तर पर कृष्ण्ा जन्माष्टमी मनाने के निर्देश दिए हैं।
बेटे को कोर्ट से 4 करोड़ गुजारा खर्च देने का आदेश, बहू के पक्ष में खड़ी हुई सास
बेंगलुरु में एक फैमिली कोर्ट ने देवानंद शिवशंकरप्पा को 60 दिनों के भीतर अपनी पत्नी को 4 करोड़ रुपयों का गुजारा खर्च देने का आदेश दिया है।
बशीरहाट हिंसा: न्यायिक जांच के आदेश, टीएमसी ने कहा, ‘इसको गुजरात न समझे भाजपा’
पश्चिम बंगाल में फेसबुक पोस्ट के बाद हुई हिंसा को लेकर राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। साथ ही ममता बनर्जी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है।
कांग्रेस का योगी सरकार पर निशाना, कहा- यूपी में नही है कोई कानून व्यवस्था
कांग्रेस ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला है। इस कांग्रेस का निशाना सूबे की कानून-व्यवस्था को लेकर है, जो दिन पर दिन अपराधों को बढ़ावा दे रही है।
आधार अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकारी योजनाओं से जनता को वंचित नहीं रख सकती सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार अनिवार्यता मामले पर सुनवाई करते हुए ऐसे नागरिकों को राहत प्रदान की है, जिनके पास आधार कार्ड या नंबर नहीं है। कोर्ट ने आधार को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया है।
