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भारतीय हाॅकी के इतिहास की नायाब धरोहर गायब

भारतीय हाॅकी के इतिहास की नायाब धरोहर गायब

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के अधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण भारतीय हाॅकी के स्वर्णिम इतिहास की नायाब धरोहर गायब हो चुकी है और साई को महान ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर द्वारा 1985 में दान में दी गई यादगार धरोहरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
मीडिया पर पाबंदी का नया दौर

मीडिया पर पाबंदी का नया दौर

शासन-प्रशासन की खामियों को छिपाने के लिए यूं तो सरकारें गाहे-बगाहे प्रयास करती रहती हैं मगर ऐसा प्रयास दबे-छिपे ही किया जाता रहा है। कभी किसी सरकार ने शासन की खबरों को मीडिया तक पहुंचने के लिए ऐसा रास्ता नहीं अपनाया कि सरकारी विभागों में मीडिया को ही एक तरह से बैन कर दिया जाए।
मुलायम सिंह यादव की आवाज की जांच करेगी पुलिस

मुलायम सिंह यादव की आवाज की जांच करेगी पुलिस

उत्तर प्रदेश कैडर के अाईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की ओर से कथित तौर पर दी गई धमकी की जांच पुलिस करेगी। ठाकुर ने पुलिस में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि जांच के बाद ही इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी।
एचआईवी के खिलाफ एक ट्रांसजेंडर का संघर्ष

एचआईवी के खिलाफ एक ट्रांसजेंडर का संघर्ष

अमेरिका में हो रहे स्वास्थ्य सम्मेलन में अमृता पहली ट्रांसजेंडर हैं जो शिरकत करेंगी। वह वहां इस समुदाय की स्वास्थ्य परेशानी पर रोशनी डालेंगी। वह कहती हैं हमें समाज से बस थोड़ा सा प्यार और सम्मान चाहिए
इशरत एनकाउंटरः पूर्व आईबी अधिकारी पर नहीं चलेगा मुकदमा

इशरत एनकाउंटरः पूर्व आईबी अधिकारी पर नहीं चलेगा मुकदमा

केंद्र सरकार ने गुजरात के चर्चित इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में खुफिया ब्यूरो (आईबी) के पूर्व अधिकारी राजेंद्र कुमार और उनके तीन सहयोगियों पर मुकदमा चलाने की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की मांग को मानने से इंकार कर दिया है। इससे मामले की जांच पर ब्रेक लग सकता है।
हाशिमपुरा कांड में पुलिस विद्रोह का डर दिखा कार्रवाई नहीं की: राय

हाशिमपुरा कांड में पुलिस विद्रोह का डर दिखा कार्रवाई नहीं की: राय

प्रख्यात लेखक और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी विभूति नारायण राय ने शनिवार को कहा कि 28 साल पहले मेरठ के हाशिमपुरा में हुए जनसंहार मामले में तत्कालीन सरकार ने पीएसी बल के विद्रोह के डर से समुचित कार्रवाई नहीं की थी और बाद में आई तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सरकारों ने भी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कोई गंभीर पहल करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश की।
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