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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सोमवार को गोरखपुर स्थित बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज (BRD Medical College) में कथित ऑक्सीजन की कमी से हुई बच्चों की मौत के मामले मे योगी अादित्यनाथ सरकार को नोटिस जारी किया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि मेधा पाटकर को गिरफ्तार नहीं किया गया है बल्कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

फिल्म जगत में अपनी वापसी की तैयारियों में जुटे बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त के लिए एक बुरी खबर है। बॉलीवुड में वापसी से पहले उनकी जेल में वापसी हो सकती है।

वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मानहानि के मुकदमें नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा जेठमलानी ने सीएम केजरीवाल से अपने बकाए फीस की भी मांग की है, जो 2 करोड़ रुपये है।

कांग्रेस के मुख्य सचेतक और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने कानूनी नोटिस में आरोप लगाया कि उनके खिलाफ नंद कुमार सिंह चौहान ने दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाया, जिसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रसारित किया।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के अध्यक्ष पहलाज निहलानी ने IIFA कार्यक्रम के दौरान उनका मजाक बनाने पर कानूनी नोटिस भेजा है।

जेल डीआईजी, डी. डी. रूपा ने आरोप लगाया है कि एआईएडीएमके की जनरल सेक्रेटरी शशिकला को सेंट्रल जेल का स्टाफ वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है। उनके मुताबिक, जेल के कई सीनियर स्टाफ गैरकानूनी गतिविधियों की इजाजत दे रहे हैं।

देश में पहली जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद अभी भी कारोबारियों पर काफी संख्या में पुराना माल बचा हुआ है। सरकार ने साफ किया है कि अगर बचे हुए माल पर संशोधित कीमत नहीं छापी तो निर्माताओं को जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।

मध्य प्रदेश के मंदसौर में सियासत एक बार फिर उबाल पर है। गुरुवार को कई किसान संगठनों ने पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखा है। इस दौरान किसानों के मुद्दे पर योगेंद्र यादव सहित कई किसान नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को मंदसौर में गिरफ्तार कर लिया गया है। वे अखिल भारतीय किसान संघर्ष-समन्वय समिति के बैनर तले 6 राज्यों में 12 दिनों की किसान मुक्ति यात्रा निकालने जा रहे थे जिसकी शुरुआत मंदसौर से हो रही थी।

पहली जुलाई से देश में जीएसटी लागू हो जाएगा इससे न केवल देश का ढांचा बदल जाएगा बल्कि कारोबार करने के तरीकों में भी बड़े बदलाव आएंगे। बेहतर होगा कारोबारी अपनी आदत बदल लें वरना जेल के लिए तैयार रहें। यानी जीएसटी में धांधली की गुंजाइश कम होने और सब कुछ ऑन लाइन होने से आपको अपनी आदतों की कीमत चुकानी पड़ सकती है।