किसी खास अभियोजक या नायाब कोर्ट की तैनाती के लिए न कहें जजः सरकुलर
जिला अदालतों के न्यायिक अधिकारियों को सरकुलर जारी कर कहा गया है कि वह अपनी अदालत में किसी खास अभियोजक...
Advertisement
भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली HC ने दो जजों को किया सस्पेंड
दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को यानी आज दिल्ली की एक लोवर कोर्ट के दो जजों को भ्रष्टाचार के आरोप में...
जजों के नाम पर घूस लेने का मामला, SIT जांच की मांग वाली याचिका खारिज
जजों के नाम पर घूस लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर...
वसुंधरा सरकार का अध्यादेश, राजस्थान में सरकारी अफसरों-जजों पर FIR आसान नहीं
राजस्थान में अब पूर्व व वर्तमान जजों, अफसरों, सरकारी कर्मचारियों और बाबुओं के खिलाफ पुलिस या अदालत में...
प्रद्युम्न मर्डर केस: रेयान स्कूल मैनेजमेंट के दो अधिकारी गिरफ्तार, 2 एसएचओ सस्पेंड
स्कूल मैनेजमेंट के दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें रेयान स्कूल के रीजनल मैनेजर और एचआर हेड शामिल हैं।
कुरान से संविधान तक, जानिए जजों ने किस आधार पर तीन तलाक को अमान्य किया
जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा कि तीन तलाक पवित्र कुरान के सिद्धांतों के खिलाफ है, इसलिए शरिया कानून का उल्लंघन करता है।
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 18-19 जुलाई को करेगी आधार मामले की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि निजता का अधिकार के पहलू सहित आधार से जुड़े सभी मामलों पर 18 और 19 जुलाई को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी।
जस्टिस ठाकुर ने हाई कोर्ट के जजों के तबादलों पर मोदी सरकार से मांगा जवाब
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार काे केन्द्र सरकार से सवाल किया कि कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों का तबादला क्यों नहीं कर रही है। न्यायालय ने लंबित तबादलों के बारे में विस्तार से दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी केन्द्र को दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 26 पूर्व जजों को वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च अदालतों के 26 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर नामित किया है। इनमें ताजा नाम मेघालय हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस उमा नाथ सिंह का है।
कैसे मिले जल्दी न्याय, हाईकोर्टों में 458 न्यायाधीशों की कमी
कानून मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 458 न्यायाधीशों की कमी है। ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब न्यायपालिका और सरकार के बीच हाईकोर्टों में न्यायाधीशों की भावी नियुक्ति को दिशा देने वाले एक दस्तावेज के विभिन्न उपबंधों को लेकर मतभेद हैं।
