पीएम पर राहुल का तंज- 'छोटे-मंझले कारोबारी त्रस्त, बड़े उद्योगपति हैं मस्त'
गुजरात चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भाजपा और प्रधानमंत्री को घेरने के लिए...
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छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत, जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए ये अहम फैसले
शुक्रवार को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय हुए हैं। इसमें सर्राफा कारोबारियों सहित अन्य...
जीएसटी काउंसिल ने मिड साइज-लग्जरी कारों पर बढ़ाया सेस, रोजमर्रा के 30 सामान हुए सस्ते
जीएसटी नेटवर्क में खामियों को देखते हुए काउंसिल ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में ढिलाई देने का भी फैसला किया है। कारोबारी अब जुलाई का रिटर्न (जीएसटीआर-1) 10 अक्टूबर तक दाखिल कर सकेंगे।
अब बिना आधार 31 दिसंबर तक उठा सकते हैं सोशल स्कीम का लाभ
सुप्रीम कोर्ट आधार को चुनौती देने वाली याचिका पर नवंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है।
SBI ने 1 करोड़ तक के बचत खातों पर ब्याज दर में 0.5 फीसदी की कटौती की
एसबीआई ने सोमवार, 31 जुलाई 2017 से ब्याज दर के लिहाज से बचत खातों को दो भागों में बांट दिया है।
मन की बात में पीएम के बोल, ‘15 अगस्त में छोटा होगा मेरा भाषण’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34वीं बार रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' कार्यक्रम से देश को संबोधित किया।
पीपीएफ, एनएससी व केवीपी पर ब्याज दरें घटाई, छोटे निवेशकों को झटका
केंद्र सरकार ने पीपीएफ, एनएससी व किसान विकास पत्र (केवीपी) जैसी लघु बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज की दरों में कटौती कर दी है। अब पीपीएफ और एनएससी पर 7.8 फीसदी ब्याज मिलेगा जबकि केवीपी पर 7.5 फीसदी। सीनियर सिटीजन की बचत योजनाओं ओर सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरें भी फिर से तय की गई हैं इन्हें 8.3 फीसदी रखा गया है। नई दरें पहली जुलाई से लागू होंगी।
सरकारी सुस्ती की भेंट चढ़ा निर्भया फंड, 3000 करोड़ में से सिर्फ 400 करोड़ खर्च
निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सजा बरकरार रख अदालत ने अपनी तरह से इंसाफ कर दिया है, लेकिन महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के मामले में सरकारी सुस्ती दूर नहीं हुई है। महिला सुरक्षा और पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए स्थापित निर्भया फंड के इस्तेमाल की गति शुरुआत से ही काफी धीमी रही है।
सरकार की भारतीय उद्यम विकास सेवाओं के गठन को मंजूरी
सरकार ने आज भारतीय उद्यम विकास सेवाओं (आईईडीएस) के गठन को मंजूरी प्रदान की। इसका गठन सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त कार्यालय में किया जाएगा।
डिजिटल लेन-देन से छोटे कारोबारियों को कर में होगी 46 प्रतिशत तक बचत: सरकार
सरकार ने आज कहा कि नकदी के बजाए डिजिटल लेन-देन अपनाने से छोटे व्यापारियों की कर देनदारी में 46 प्रतिशत तक कमी आएगी। सरकार ने अनुमानित आय नियमों में बदलाव किया है इससे उन छोटे व्यापारियों की कर देनदारी में कमी आएगी जो डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनते हैं।
