मायावती ने केंद्र सरकार की नई मेट्रो रेल नीति को बताया ‘जनविरोधी’
बुधवार को जारी की गई नई मेट्रो रेल नीति को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने इस नीति को जनविरोधी करार दिया है।
सरकार ने मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज पर लगाया 1700 करोड़ रुपये का जुर्माना
पेट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि कंपनी पर कुल जुर्माना, जो कि अप्रैल 2010 से छह वर्ष में इस परियोजना में प्रोडक्शन टारगेट से पीछे रहने के कारण, 3.02 अरब डॉलर का लगाया जा चुका है।
योगी आदित्यनाथ फसल ऋण माफी योजना की कल करेंगे शुरुआत
इस योजना से करीब 86 लाख किसानों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है।
गोरखपुर कांड: ‘सुना है जमीन से नन्हे फरिश्तों की फौज निकली है...’
गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बच्चों की मौत मामले में सोशल मीडिया के जरिए लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं।
15 अगस्त से जुड़े सर्कुलर को ममता सरकार ने ठुकराया, कहा- हमें भाजपा से देशभक्ति नहीं सीखनी
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक सर्कुलर जारी कर सभी स्कूलों को 9 अगस्त से 30 अगस्त तक आस पास मौजूद शहीद स्मारकों के पास संकल्प कार्यक्रम मनाने समेत कई बातें कही गई थीं।
योगी सरकार के मंत्री, कमर कस के तैयार
जैसे-जैसे योगी आदित्यनाथ सरकार अपने कार्यकाल के छह महीने पूरे करने के करीब आ रही है, वैसे-वैसे मुख्यमंत्री समेत अन्य सभी मंत्री ‘एक्शन मोड’ (action mode) में आ रहे हैं।
सरकार ने रद्द किया 1.62 लाख सेल कंपनियों का पंजीकरण
सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि 1.62 लाख से ज्यादा सेल कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।
योगी सरकार MCOCA की तर्ज पर लाएगी UPCOCA
कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर चौतरफा घिरी योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब संगठित अपराध पर नियंत्रण और अंकुश के लिए एक सख्त कानून लाने की तैयारी कर ली है।
नेहरू पर सुषमा के बयान से संसद में घिरेगी सरकार, कांग्रेस ने दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस
सुषमा स्वराज के बयान से सियासत में खलबली मच गई है। राज्यसभा में भारत की विदेश नीति पर चर्चा के दौरान सुषमा का बयान कांग्रेस को नागवार गुजरी है।
यूपी सरकार ने किया विवाह पंजीकरण अनिवार्य, मुस्लिम संगठनों ने किया स्वागत
बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के लागू होने के बाद अब सभी वर्गों को पंजीकरण कराना जरूरी होगा।
