अब नीति आयोग ने की सरकारी सेवाएं आउटसोर्स करने की सिफारिश
देश की प्रमुख नीति-निर्माता संस्था नीति आयोग ने सरकारी तंत्र पर निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं को निजी सेवाओं हाथों में सौंपने यानी आउटसोर्स कराने का सुझाव दिया है।
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बीफ पर सरकार की मानें या ससुराल की!
उत्तजर प्रदेश में बीफ बैन का मामला पिछले काफी दिनों से शादियों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। यूपी में योगी सरकार द्वारा अवैध बूचड़खानों पर हुई कार्रवाई के बाद बाजार में बीफ की कमी महसूस की जा रही है। शादियों में बीफ न मिलने पर अब तक कई शादियां टूट चुकी हैं। हाल ही में हुई एक शादी के दौरान बीफ नहीं परोसने पर नाराज ससुराल वालों ने महिला को तलाक देने की धमकी दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, पैन कार्ड के लिए क्यों जरूरी 'आधार'
सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार पूछा है कि क्या गड़बड़ियों को रोकने के लिए आधार को अनिवार्य बनाना ही एकमात्र उपाय है।
वीआईपी लोगों की सुरक्षा नहीं घटाई जाएगी: नायडू
केन्द्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को कहा कि अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा में कटौती करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। उनका यह बयान सरकार द्वारा एम्बुलेंस एवं दमकल जैसे आपात वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों पर लाल बत्ती के प्रयोग पर रोक लगाने के फैसले के एक दिन बाद आया है।
यूपी में योगी सरकार का पहला प्रशासनिक फेरबदल, माया-अखिलेश के खास वेटिंग में
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को अपना पहला प्रशासनिक फेरबदल किया। सूबे के 20 बड़े आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और अखिलेश यादव के खास अधिकारियों को वेटिंग में डाल दिया गया है। 20 में से 9 अधिकारियों को को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। यह सभी अधिकारी पूर्ववर्ती मायावती और अखिलेश सरकार के खास बताये जा रहे हैं।
1 जुलाई से आयकर रिटर्न भरने व पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा
वित्त अधिनियम-2017 के तहत एक जुलाई से देश में आय कर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा पैन कार्ड बनवाने के लिए भी एक जुलाई से आधार अनिवार्य हो जाएगा।
शराब प्रतिबंध : ‘आप’ ने लगाया गोवा सरकार पर आरोप
आम आदमी पार्टी ने गोवा में भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह राजमार्गों पर शराब बिक्री प्रतिबंधित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य में उपजी स्थिति से निपटने में लापरवाह रही है।
अखिलेश ने कर्ज माफी को किसानों के साथ धोखा बताया
पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के कर्ज माफी के फैसले को किसानों के साथ सरासर धोखा बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, वादा पूर्ण कर्जमाफी का था, किसी सीमा का नहीं। एक लाख की सीमा से करोड़ों किसान ठगा महसूस कर रहे हैं। ये ग़रीब किसानों के साथ धोखा है।
योगी सरकार से वादा पूरा करवाने में जुटी मुस्लिम महिलाएं
तीन तलाक के मसले पर योगी सरकार की मंत्री रीता बहुगुणा जोशी से मिलीं मुस्लिम महिलाएं।
अप्रैल अंत तक करा सकेंगे जीएसटी पंजीकरण
राजस्व विभाग ने जीएसटीएन में डीलरों के नामांकन की समय सीमा को एक महीने बढ़ाकर अप्रैल अंत तक कर दिया है।
