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केरोसिन सब्सिडी 12 रुपये लीटर, एलपीजी सब्सिडी 18 रुपये किलो तय

केरोसिन सब्सिडी 12 रुपये लीटर, एलपीजी सब्सिडी 18 रुपये किलो तय

सरकार ने केरोसिन पर सब्सिडी भुगतान 12 रुपये प्रति लीटर और घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर पर 18 रुपये प्रति किलो तय की है। यह बात सोमवार को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कही।
जालसाजी पर शिकंजे के लिए पंजाब सरकार आरबीआई से करेगी तालमेल

जालसाजी पर शिकंजे के लिए पंजाब सरकार आरबीआई से करेगी तालमेल

ठगी करने वाली धोखेबाज गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) की अब पंजाब में खैर नहीं। राज्य सरका ने विभिन्न लुभावनियों स्कीमों जैसे कि सांझी निवेश स्कीमों और बहु स्तरीय मार्किटिंग स्कीमों के नाम पर ठगी कर रही इन कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तालमेल किया है।
बक्सा में नहीं रहे बाघ

बक्सा में नहीं रहे बाघ

पश्चिम बंगाल के बक्सा बाघ अभयारण्य से बाघों के विलुप्त होने की आशंका जाहिर की गई है। इस बीच वन अधिकारियों ने दावा किया है कि पर्वतीय ढलान में मौजूद इनके रहने का स्थान छोटा पड़ चुका है। गौरतलब है कि बक्सा बाघ अभयारण्य भारत-भूटान सीमा पर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है। .
कठिन क्षेत्रों की गैस पर बाजार मूल्य रखने का प्रस्ताव खारिज

कठिन क्षेत्रों की गैस पर बाजार मूल्य रखने का प्रस्ताव खारिज

वित्त मंत्रालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय के उस प्रस्ताव का वापस कर दिया है जिसमें उसने ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों द्वारा कठिन क्षेत्रों से निकाली गई प्राकृतिक गैस के कुछ हिस्से को बाजार मूल्य पर बेचने की अनुमति देने की सिफारिश की थी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को फिर से भेजा है। इस घटनाक्रम से जुड़े एक शीर्ष सूत्र ने कहा कि वित्त मंत्री ने प्रस्ताव पर कुछ टिप्पणी कर इसे बिना मंजूरी के वापस कर दिया है।
मुख्यधारा का मीडिया भी फैला रहा है अफवाह

मुख्यधारा का मीडिया भी फैला रहा है अफवाह

सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस प्रकार अफवाहें फैलाने के लिए किया जाता है यह हम अतीत में देख चुके हैं मगर अब मुख्यधारा का मीडिया भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हो जाए तो लोगों को और अधिक सावधान रहने की जरूरत है।
गैस आधारित बिजली परियोजना सब्सिडी बोली टली

गैस आधारित बिजली परियोजना सब्सिडी बोली टली

गैस आधारित बिजली संयंत्रों की मंहगी आयातित एलएनजी खरीदने के मामले में सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने संबंधी बोली प्रक्रिया मंगवार तक के लिए टाल दी गई है ताकि उन संयंत्रों में कामकाज फिर से शुरू किया जा सके जहां उत्पादन रूका हुआ है।
पेट्रोलियम कंपनियों का वित्तीय बोझ कम करे सरकार

पेट्रोलियम कंपनियों का वित्तीय बोझ कम करे सरकार

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि तेल एवं गैस उत्खनन करने वाली ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी सरकारी कंपनियों का शुद्ध मार्जिन कच्चे तेल के दामों में कमी के कारण घट गया है, लिहाजा उन पर वित्तीय बोझ कम किया जाना चाहिए।
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