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अजमेर शरीफ दरगाह विस्फोट में 14 प्रमुख चश्मदीद गवाहों के मुकर जाने से केस के कमजोर होने की आशंका

एक ओर तो मौजूदा सरकार स्वच्छ भारत मुहिम पर जोर दे रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर घर में शौचालय बनाने पर जोर दे रहे हैं, दूसरी ओर घर में शौचालय न होने की वजह से झारखंड में एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली।

उत्तरी सीरिया की एक मस्जिद में हुए एक विस्फोट में अल-कायदा के सीरियाई संगठन के 25 सदस्य मारे गए। मरने वालों में इस संगठन का एक नेता भी शामिल था। एक निगरानी समूह के अनुसार, यह विस्फोट उस समय हुए, जब वे लोग मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए एकत्र हुए थे।

विकास के तमाम दावों और चकाचौंध के बीच खेती और किसानी चर्चा के पाएदान पर ही रहती है। केंद्र सरकार के एक साल पूरे होने पर जहां तमाम दूसरे क्षेत्रों की सघन पड़ताल हो रही है, वहीं कृषि पर तवज्जो कम रही। वह भी तब जब पिछले तीन-चार महीने से मौसम की मार की वजह से फसल बर्बाद होने और किसानों की आत्महत्या ने देश का ध्यान बरबस ही गहराते कृषि संकट की ओर खींचा था। नरेंद्र मोदी सरकार को एक साल में किसानों की आत्महत्या, मुआवजा, भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दे पर विपक्षी दलों ने घेरने की लगातार कोशिश की और इसी पर केंद्र सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। इन तमाम ज्वलंत सवालों और संकट से बाहर निकलने की सरकार की रणनीति पर बिहार के मोतिहारी से पांच बार से सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह से बातचीत के प्रमुख अंश

गद्दाफी स्टेडियम के निकट शुक्रवार रात एक आत्मघाती हमले में उस पुलिसकर्मी की मौत हो गई जिसने हमलावर को क्रिकेट परिसर को निशाना बनाने से रोका था।

बिहार में भागलपुर जिले के बरारी थाना क्षेत्र के कटहलबाड़ी मुहल्ला में शनिवार को एक बम के विस्फोट होने से सात बच्चे घायल हो गए।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों की समस्याएं सामने लाने के लिए शुक्रवार को आदिलाबाद जिले के कोरीतिकल गांव से 15 किमी की पदयात्रा की शुरू कर दी है। कृषि संकट के चलते इस गांव में बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्या की है।

केरल में महिला खिलाडि़यों के यौन उत्‍पीड़न और आत्‍महत्‍या के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चार खिलाडि़यों ने खुदकुशी का प्रयास किया, जिसमें से एक की मौत हो गई है।

सन 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मकोका के आरोपों से बरी करते हुए निचली अदालत को एक माह के अंदर सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया है।