कालेधन का पता लगाने के लिए स्विट्जरलैंड ने भारत समेत 40 देशों के साथ बैंकिंग सूचनाओं के स्वचालित लेने-देन की व्यवस्था को मंजूदी दे दी है. हालांकि इस मंजूरी के तहत सूचनाओं का आदान-प्रदान 2019 से शुरू होगा।
देश के बैंकिंग तंत्र में लेनदेन के दौरान नकली मुद्रा पकड़े जाने के मामले पिछले आठ साल में तेजी से बढ़े हैं। सरकार की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार इन मामलों की संख्या पिछले आठ साल में 3.53 लाख तक पहुंच गई है।
आरबीआई ने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि मोबाइल नंबर की तरह अब बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी भी शुरू की जा सकती है। नोटबंदी के बाद इसे दूसरे सबसे बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।
जीएसटी काउंसिल ने वस्तुओं के बाद सेवाओं पर भी कर की दरें तय कर दी हैं। जिसके तहत टेलिकॉम, वित्तीय सेवाएं महंगी हो जाएंगी। फोन पर बात करने के साथ ही बीमा-बैंकिंग सेवाओं के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। होटल में ठहरना एसी ट्रेन में सफर करना भी महंगा हो जाएगा।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वह बैंकों के साथ 50,000 रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर बैंक नकद लेनदेन कर :बीसीटीटी: लगाने की मुख्यमंत्रियों की समिति की सिफारिश पर कोई निर्णय लेने से पहले सावधानीपूर्वक विचार करेगी।
भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में पंपरागत बैंकों में धीरे-धीरे इस्लामी बैंक सुविधा देने का प्रस्ताव किया है जिसमें ब्याज-मुक्त बैंकिंग सेवा के प्रावधान किए जा सकते हैं।
भारत के बैंकिंग क्षेत्र पर मुख्य तौर पर 2011-13 के दौरान अटकी परियोजनाओं के कारण कुछ दबाव है और इन परियोजनाओं की मुश्किलें दूर करने की कोशिशें की जा रही है।
स्विट्जरलैंड की बैंकिंग प्रणाली की गोपनीयता के खिलाफ वैश्विक स्तर पर चल रहे अभियान के बीच स्विस बैंकाें में भारतीयों की जमा राशि करीब एक-तिहाई यानी 33 प्रतिशत घटकर 1.2 अरब फ्रैंक :करीब 8,392 करोड़ रुपये: रह गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के दो साल पूरे होने के अवसर पर उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा कि इस सरकार को टैक्स विवादों और बैंकिंग प्रणाली में फंसे हुए कर्ज पर ‘अभी बहुत कुछ करने की जरूरत’ है।