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देश की उच्च शिक्षा नियामक संस्‍था केंद्रीय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दस ऐसे प्रमुख संस्‍थानों को आदेश जारी किया है कि वे अपने कैंपस से अन्यत्र केंद्रों को तत्काल बंद कर दें। इन प्रमुख संस्‍थानों में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एवं होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, नरसी मुंजी इंस्टीट‍्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (बिट्स पिलानी) तथा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा शामिल हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा नीत राजग की करारी हार के बाद पहले कारोबारी दिन बॉम्बे शेयर बाजार का सूचकांक शुरुआती कारोबार में 608 अंक टूटकर 26,000 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 180 अंक टूटकर 7,800 के स्तर से नीचे आ गया।

बिहार विधानसभा चुनाव में 80 सीट हासिल कर राजद के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आने से उत्साहित लालू प्रसाद ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों में आक्रोश है जो बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम से जाहिर हुआ है। पटना में आज लालू ने संवाददाताओं से कहा देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रोश है.. बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम ने देशवासियों को कुछ राहत राहत दी है।

महागठबंधन की इस आंधी में बिहार की राजनीति के कई बड़े और चर्चित चेहरों को हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा, लोजपा और हम के साथ साथ एमआईएम के कई बड़े नेता हार गए हैं।

सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में 82 प्रतिशत परीक्षार्थी पास हुए और लड़कियों ने एक बार फिर से लड़कों से बाजी मारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा के परिणाम सोमवार दोपहर 12 बजे घोषित हो गए हैं।

उच्च शिक्षा या शिक्षा मात्र विचारहीनता के संकट से गुजर रही है। अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सारे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को फरमान जारी किया है कि वे चयन आधारित क्रेडिट व्यवस्था वाले पाठ्यक्रम 2015-16 से लागू करें। यह एक असाधारण आदेश है। विश्वविद्यालयों में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या नहीं, यह तय करना आयोग के अधिकार-क्षेत्र से बाहर है। फिर भी, न सिर्फ उसने यह हुक्म जारी किया है, बल्कि अपने वेबसाईट पर उसने अनेक विषयों के पाठ्यक्रम बनाकर लगा भी दिए हैं। विश्वविद्यालयों को कहा गया है कि वे इन्हें तुरंत लागू करें। इनमें बीस प्रतिशत की हेर-फेर करने की छूट उन्हें है। यह अभूतपूर्व है और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में सीधा हस्तक्षेप है। मज़ा यह है कि आयोग यह नहीं बता रहा कि आखिर ये पाठ्यक्रम तैयार किन्होंने किए हैं! स्वाभाविक है कि उसके इस कदम का शिक्षकों की ओर से कड़ा विरोध हो रहा है।

आईसीएसई और आईएससी के सोमवार को घोषित परिणाम में लड़कियों ने एक बार फिर से लड़कों को पीछे छोड़ दिया है।

ब्रिटेन के चुनावों की असली कहानी दो समांतर रुझानों की कहानी है। एक रुझान केंद्रीकरण और स्थिरता की तरफ है। दूसरा रुझान विकेंद्रीकरण की ओर है। कंजरवेटिव पार्टी को बहुमत दिलाने में पहले रुझान का हाथ तो स्‍पष्‍ट है लेकिन दूसरे रुझान ने भी उसे उतनी ही ताकत पहुंचाई। स्कॉटलैंड में स्कॉ‍टिश नेशनल पार्टी (एसएनपी) को मिली अपूर्व सफलता, उस तरह की सफलता जैसी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिली है, दूसरे रुझान की ताकत का संकेत है। यह विश्व के सबसे पुराने राजनीतिक संघ यूनाइटेड किंगडम के ढांचे को पुनर्परिभाषित करेगा। इस दूसरे रूझान ने स्कॉटलैंड में लेबर पार्टी की जड़ खोद दी और वेल्स में भी स्थानीय दल प्लेड सिमरू को मिले वोटों ने लेबर पार्टी के ही वोट काटे। जब विकेंद्रीकरण के हामी स्थानीय दलों ने मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टी का जनाधार और एक हद तक वैचारिक आधार भी चुरा लिया तो सत्तारूढ कंजरवेटिव पार्टी को फायदा मिलना ही था।

नेट न्यूटेलिटी के सवाल पर केंद्र सरकार ने चुप्पी साध रखी है। संसद में इस पर तीखी बहस चलाने की तैयारी में हैं कई सांसद। जल्द ही केंद्रीय सूचना एंव प्रौद्योगिकी त्री रविशंकर प्रसाद को ज्ञापन सौंपने की तैयारी चल रही है। आउटलुक को मिली जानकारी के मुताबिक नेट न्यूट्रेलिटी के सवाल पर कई पार्टियों के सांसद साथ आ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर वे प्रधानमंत्री से मिलने की तैयारी में हैं।

लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद जब स्मृति ईरानी को मानव संसाधन विकास जैसा भारी भरकम मंत्रालय दिया गया तो कई लोगों की भवें टेढ़ी हुईं। आखिर इस मंत्रालय के राजीव गांधी के जमाने में नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में मुरली मनोहर जोशी और संप्रग एक के दौर में अर्जुन सिंह जैसे नेता संभाल चुके थे जो खुद कभी प्रधानमंत्री पद की रेस में रहे थे।