भारतीय उच्चायोग ने ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपा नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का आग्रह दस्तावेज
लंदन में भारतीय उच्चायोग ने भगोड़े हीरा कारोबारी और 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएबी) घोटाले...
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एंटीगुआ का दावा, भारत की पुलिस और विदेश मंत्रालय से क्लीयरेंस के बाद ही चोकसी को दी गई नागरिकता
बैंकिंग घोटाले के आरोपी और भगोड़े मेहुल चोकसी को नागरिकता देने पर एंटीगुआ और बारबूडा सरकार ने सफाई दी...
मिदनापुर रैली में PM की सुरक्षा चूक के लिए ममता सरकार जिम्मेदार, 5 किमी तक नहीं था कोई पुलिसवाला
पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रैली के दौरान टेंट गिरने के हादसे पर...
एंटीगुआ में छिपा है मेहुल चोकसी, सीबीआई ने पत्र लिखकर मांगी जानकारी
पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी एंटीगुआ चला गया है और उसने कैरेबियाई देश का पासपोर्ट ले लिया...
आप के दो विधायकों को कनाडा में नहीं मिली एंट्री, वापस भेजा
कनाडा इमिग्रेशन ने पंजाब से आम आदमी पार्टी के विधायक अमरजीत सिंह संदोआ को रोपड़ कोर्ट द्वारा उन पर...
मानसरोवर झील में पवित्र स्नान से रोक रहा चीनः श्रद्धालु
कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए कुछ श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया है कि चीन ने उन्हें मानसरोवर झील में पवित्र...
जेएनयू ने रद्द किया 'अयोध्या में राम मंदिर' पर चर्चा, सुब्रह्मण्यम स्वामी लेने वाले थे हिस्सा
‘अयोध्या में राम मंदिर क्यों?’ शीर्षक पर जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में बुधवार को आयोजित...
आयकर अधिकारियों से 200 दलों के वित्तीय मामलों पर गौर करने के लिए कहेगा निर्वाचन
निर्वाचन आयोग ऐसे 200 से अधिक दलों के वित्तीय मामलों की जांच करने के लिए आयकर अधिकारियों को पत्र लिखने वाला है, जिन्हें उसने चुनाव न लड़ने के कारण सूची से बाहर किया है। आयोग ने बीते कुछ समय में ऐसे विभिन्न दलों की पहचान की है, जिन्होंने वर्ष 2005 से चुनाव नहीं लड़ा है। आयोग ने ऐसे 200 से अधिक दलों को सूची से बाहर किया है।
माता पिता के घर पर बेटे का कोई कानूनी अधिकार नहीं : कोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी बेटे को अपने माता पिता के खुद की अर्जित किये गये घर में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और वह केवल उनकी दया पर ही वहां रह सकता है, फिर चाहे बेटा विवाहित हो या अविवाहित।
कर छूट सीमा के दायरे में राशि जमा कराने की नहीं होगी जांच
किसानों, घरेलू महिलाओं और अन्य सदस्य जिनकी सालाना आय कर छूट सीमा के दायरे में है, ऐसे लोग यदि चलन से बाहर हो चुके 500 और 1,000 रुपये के नोटों में ढाई लाख रुपये तक की राशि जमा कराती हैं तो संभवत: आयकर विभाग उनके पीछे नहीं पड़ेगा। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने आज यह कहा।
