स्वचालन :आॅटोमेशन: के बढ़ते उपयोग से बड़े पैमाने पर रोजगार जा सकते हैं। विश्वबैंक की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार इससे भारत में 69 प्रतिशत और चीन में 77 प्रतिशत रोजगार को खतरा है। इसमें कहा गया है कि विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी परंपरागत आर्थिक रास्ते के प्रतिरूप को बुनियादी रूप से बाधित कर सकती हैं।
उच्चतम न्यायालय ने मोबाइल टावरों से होने वाले विकीरण के खतरनाक प्रभावों पर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछते हुए इस तरह के उत्सर्जन के मानकों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों रिपोर्ट मांगी है।
नेपाली मीडिया का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में भारत द्वारा दक्षेस सम्मेलन में भाग नहीं लेने के फैसले के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान को करनी थी। काठमांडो पोस्ट की खबर के अनुसार, भारत द्वारा मौजूदा परिस्थितियों में 19वें दक्षेस सम्मेलन में भाग लेने में अक्षमता जताए जाने के बाद, इसे स्थगित कर दिया गया है।
उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति आरएम लोढा समिति द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट के कारण आलोचनाओं में घिरी बीसीसीआई शुक्रवार को होने वाली विशेष आम बैठक में सीनियर राष्ट्रीय चयनकर्ता गगन खोड़ा और जतिन परांजपे को हटा सकती है।
अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने कहा है कि उनके प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप घृणा और हिंसा भड़काते हैं। उन्होंने ट्रंप के विवादास्पद भाषणों और बयानों पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार मुहिम में ऐसा कभी नहीं देखा गया।
अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से `नेशनल कॉन्सोर्टियम फॉर द स्टडी ऑफ टेररिज्म एंड रेस्पांसेज टू टेररिज्म’ नाम की एक संस्था ने दुनिया भर से जमा किए गए आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में भारत में सक्रिय नक्सलियों (भाकपा- माओवादी) को तालिबान, आईएसआईएस और बोको हरम जैसे खतरनाक आतंकी गुटों के बाद चौथे नंबर का सबसे घातक उग्रवादी समूह बताया गया है। भाकपा (माओवादी) प्रतिबंधित है।
संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि विश्व के करीब 60 लाख शरणार्थी बच्चों की आधी से भी कम संख्या स्कूल में पढ़ती है जिसका अर्थ यह हुआ कि वैश्विक औसत की तुलना में उनके शिक्षा प्राप्त करने की संभावना पांच गुना कम है।
केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति ने दिल्ली मेट्रो के टिकट के दाम 66 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है। अगर इन्हें लागू किया जाता है तो मेट्रो में यात्रा करने के लिए आगे से ज्यादा किराया अदा करना पड़ सकता है।