निजता के अधिकार पर SC के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत, बताया आजादी की जीत
रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि कोर्ट ने मोदी सरकार के निजता के अधिकार का हनन करने की कोशिशों को खारिज किया है।
Advertisement
निजता को मौलिक अधिकार करार दिए जाने का आम आदमी पर क्या होगा असर
मीडिया पर भी इस फैसले का व्यापक असर पड़ सकता है।
आपके वो मौलिक अधिकार, जो आपको उंगलियों पर रटे होने चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने निजता को नागरिकों का मौलिक अधिकार करार दिया है। आधार योजना को लेकर यह बहस शुरू हुई थी कि निजता मौलिक अधिकार है या नहीं?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत लेकिन निजता का अधिकार संपूर्ण नहीं : रविशंकर प्रसाद
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि प्राइवेसी पर सरकार का पक्ष हमेशा से स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि यह एक सकारात्मक कदम है।
योगी ने मीडिया से गोरखपुर घटना पर सही रिपोर्टिंग करने को कहा
गोरखपुर स्थित बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में 79 बच्चों की मौत की विस्तृत रिपोर्टिंग से खीजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मीडिया को इस मामले में वास्तविक तस्वीर दिखने का आग्रह किया।
सुषमा ने कहा: POK भारत का अभिन्न हिस्सा, ‘ओसामा’ को अजीज के खत की जरूरत नहीं
विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने मंगलवार को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रहने वाले 24 साल के छात्र को दिल्ली में इलाज करवाने के लिए इजाजत दे दी है। सुषमा ने कहा कि अब पीओके के इस छात्र को पाक-विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के खत की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पीएम मोदी का बड़ा बयान, पूछा- ‘क्या किसी को मारना गोरक्षा है?’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान देश की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए सवाल उठाए हैं।
ईवीएम पर सवाल उठने के बाद चुनाव आयोग ने मांगा अवमानना का अधिकार
ईवीएम पर लगातार हो रहे विवादों के बीच चुनाव आयोग ने मांग की है कि उन्हें भी अदालतों की तरह अवमानना की कार्रवाई का अधिकार चाहिए।
ट्रेन में अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी से मजाक, दी गई अपर बर्थ
अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाली एथलीट सुवर्णा राज के साथ भारतीय रेल्वे की लापरवाही का मामला सामने आया है। सुवर्णा राज पोलियो की वजह से करीब 90 फीसदी विकलांग है। जिसकी वजह से उन्होंने व्हील चेयर पर रहना पड़ता है। उसके बाद भी रेलवे ने उसे अपर बर्थ दे दिया।
अतिक्रमण की मंजूरी देकर लोगों के जीने के अधिकार को खतरे में नहीं डाला जा सकताः हाईकोर्ट
अतिक्रमण जैसी गतिविधियों को मंजूरी देकर लोगों के जीने के अधिकार को जोखिम में नहीं डाला जा सकता क्योंकि इससे साफ सफाई व मच्छरों जैसी दिक्कतें पैदा होंगी।
