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करोड़ों रुपये योग दिवस के प्रचार-प्रसार पर स्वाहा

करोड़ों रुपये योग दिवस के प्रचार-प्रसार पर स्वाहा

करोड़ों रुपये योग दिवस के प्रचार-प्रसार पर स्वाहा हो गए। सरकार ने ब्रांडिग कर यह दिखाना चाहा कि भारत इसके लिए कितना गंभीर है। लेकिन इस दिवस के अवसर को कुछ लोगों ने मजाक के रुप में लिया तो कुछ ने इसे सियासत के तौर पर देखा। सोशल मीडिया पर भी योग दिवस को लोगों ने अलग-अलग तरीके से परिभाषित किया।
योग दिवस के प्रचार-प्रसार पर सवा सौ करोड़ खर्च

योग दिवस के प्रचार-प्रसार पर सवा सौ करोड़ खर्च

विश्व योग दिवस के अवसर इतिहास रचने की मंशा लिए भारत सरकार ने सवा सौ करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि केवल प्रचार-प्रसार पर खर्च किया है। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने इस दिवस को सफल बनाने का जो बजट तैयार किया है वह प्रचार-प्रसार के लिए अन्य योजनाओं के मुकाबले कहीं ज्यादा है।
भेदभाव नहीं करता योग: बान की-मून

भेदभाव नहीं करता योग: बान की-मून

संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने इस बात पर जोर दिया है कि योग भेदभाव नहीं करता है। उन्होंने कहा कि जब अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने अपना पहला आसन करने की कोशिश की तो इससे उन्हें एक संतुष्टि की अनुभूति हुई।
योग पर बढ़ा वाकयुद्ध

योग पर बढ़ा वाकयुद्ध

सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित करने और सूर्यनमस्कार के मुद्दे पर सरकार और मुस्लिम कट्टरपंथियों के बीच विवाद की खाई बढ़ती जा रही है। यहां तक कि आज कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने भी इसके खिलाफ ट्वीट कर दिया।
सिविल सोसाएटी के साथ लोकतांत्रिक स्पेस तलाशेंगे राहुल

सिविल सोसाएटी के साथ लोकतांत्रिक स्पेस तलाशेंगे राहुल

कांग्रेस उपाध्यक्ष ने आज विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनसे सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश की, सोनिया गांधी की जगह खुद केंद्रक के रूप में दावेदारी
पर्यावरण प्रेम पर भारी अंग्रेजी जुमलों का प्रेम

पर्यावरण प्रेम पर भारी अंग्रेजी जुमलों का प्रेम

पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाने के अभियान की घोषणा की केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेडकर ने, अब असल जंगल की फिक्र के बजाय शहर में जंगल उगाने पर देंगे ध्यान
अचानक सबको भाने लगे महाराणा प्रताप

अचानक सबको भाने लगे महाराणा प्रताप

महाराणा प्रताप अचानक देश की राजनीति में महत्वपूर्ण हो गए हैं। तभी तो उनकी जयंती को पूरे देश में राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस मांग को लेकर देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तेलंगाना में यह अभियान जोरों पर है।
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