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कश्मीर: एसपीओ बनने के लिए उत्साह, दस हजार पदों के लिए पच्चीस हजार आवेदन

कश्मीर: एसपीओ बनने के लिए उत्साह, दस हजार पदों के लिए पच्चीस हजार आवेदन

आतंकियों और अलगाववादियों की धमकी को धता बताते हुए पूरे कश्मीर से हजारों युवाओं ने विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) के 10,000 पदों के लिए आवेदन दिए हैं। कश्मीर में जारी अशांति में अब तक 82 लोगों की मौत हो चुकी है।
देश का एक थाना ऐसा जहां पर सब शांति है, 23 साल में सिर्फ 55 केस दर्ज

देश का एक थाना ऐसा जहां पर सब शांति है, 23 साल में सिर्फ 55 केस दर्ज

राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक थाना ऐसा भी है जहां पिछले 23 वर्षों में महज 55 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस थाने के पुलिसकर्मियों के पास कोई काम ही नहीं है क्योंकि कई बार पूरे साल में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं होता।
अमन की राह में बड़ा खतरा है आतंकवाद : एमजे अकबर

अमन की राह में बड़ा खतरा है आतंकवाद : एमजे अकबर

भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से कहा है कि अमन की राह में आतंकवाद प्रमुख खतरा है और गरीब लोग इससे सबसे ज्यादा असुरक्षित तथा पीड़ित हैं। भारत ने जोर देकर कहा कि अमन और शांति के बगैर दुनिया में समृद्धि नहीं लायी जा सकती।
कश्मीर घाटी में फिर भड़की हिंसा, सुरक्षा बलों के साथ झड़प में दो की मौत

कश्मीर घाटी में फिर भड़की हिंसा, सुरक्षा बलों के साथ झड़प में दो की मौत

कश्मीर घाटी में पिछले दो माह से जारी हिंसा की घटनाओं में कुछ कमी आने के बाद एक बार फिर से झड़प का सिलसिला शुरू हो गया है। शनिवार को दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच ताजा संघर्ष में दो युवकों की मौत होने के साथ ही घाटी में मरने वालों की संख्या 75 हो गई।
'सरकार की आलोचना पर देशद्रोह या मानहानि का आरोप नहीं लगाया जा सकता'

'सरकार की आलोचना पर देशद्रोह या मानहानि का आरोप नहीं लगाया जा सकता'

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार की आलोचना करने पर किसी पर देशद्रोह या मानहानि के मामले नहीं लगाए जा सकते। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा, 'यदि कोई सरकार की आलोचना करने के लिए बयान दे रहा है तो वह देशद्रोह या मानहानि के कानून के तहत अपराध नहीं लाया जा सकता। हमने स्पष्ट किया है कि आईपीसी की धारा 124 (ए) को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले के एक फैसले के अनुसार कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।'
राजनाथ की दो टूक टिप्‍पणी, हुर्रियत में न तो इंसानियत, न ही कश्‍मीरियत

राजनाथ की दो टूक टिप्‍पणी, हुर्रियत में न तो इंसानियत, न ही कश्‍मीरियत

कश्‍मीर के अलगाववादी गुट हुर्रियत कांफ्रेंस के असहयोग पर करारा हमला करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुर्रियत के नेेताओं में कश्मीरी आवाम के लिए न तो इंसानियत है और न ही कश्मीरियत। हुर्रियत ने सर्वदलीय प्रतिनिधि‍मंडल से बातचीत से साफ इनकार किया है।
कश्मीर समस्‍या : राजनाथ के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनधिमंडल श्रीनगर पहुंचा

कश्मीर समस्‍या : राजनाथ के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनधिमंडल श्रीनगर पहुंचा

गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनधिमंडल रविवार को श्रीनगर पहुंचा। घाटी में बुरहान वानी की मौत के बाद जारी हिंसा के कारण वहां दो महीने से हिंसा जारी है। अब तक वहां 72 लोगों की मौत हो गई है। हालात काबू में नहीं हैं। रवानगी से पहले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक में सरकार की तरफ से गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा अरुण जेटली, अनंत कुमार, रामविलास पासवान शामिल हुए।
जब घर में आग लगी है तो प्रधानमंत्री कुछ और बात कर रहे हैं: आजाद

जब घर में आग लगी है तो प्रधानमंत्री कुछ और बात कर रहे हैं: आजाद

कश्मीर में शांति सुनिश्चित करने और वहां जारी हिंसा पर लगाम कसने की कड़ी वकालत करते हुए कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बलूचिस्तान जैसे दूसरे मुद्दों पर बात करने से पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि घाटी में स्थिति नियंत्रण में लाई जाए। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब घर में आग लगी है तो प्रधानमंत्री कुछ और बात कर रहे हैं।
गायिका शुभा मुद्गल को राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार

गायिका शुभा मुद्गल को राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार

विख्यात गायिका शुभा मुद्गल को 23वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। शुभा मुद्गल को यह पुरस्कार सांप्रदायिक भाईचारा, शांति एवं सौहार्द को बढ़ावा देने में उनके अप्रतिम योगदान के लिए दिया जाएगा।
फलस्तीन की अपील, पश्चिम एशिया में शांति वार्ता के लिए समय सीमा तय करें

फलस्तीन की अपील, पश्चिम एशिया में शांति वार्ता के लिए समय सीमा तय करें

पेरिस में अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी के साथ बैठक के बाद फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि इस्राइल के साथ शांति वार्ता की कोई भी शुरआत एक निश्चित समय सीमा के साथ और अंतरराष्ट्रीय देखरेख के अंतर्गत होनी चाहिए।
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