विरोध के बाद सरकार का यूटर्न, अब नहीं जारी होगा ऑरेंज पासपोर्ट
आखिरकार केन्द्र सरकार ने मंगलवार को नारंगी (ऑरेंज) रंग के पासपोर्ट जारी करने के फैसले को वापस ले लिया।...
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आप के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर सियासी घमासान तेज, जानिए किसने क्या कहा
आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी...
सरकार प्रवासी कामगारों से दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार कर रही है: राहुल
पते के सबूत के रूप में पासपोर्ट काम नहीं आने की खबरों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज भाजपा...
सबसे ताकतवर पासपोर्टों की नई रैंकिंग में सिंगापुर टॉप पर, जर्मनी दूसरे नंबर पर
पासपोर्ट यूं तो कागज की एक छोटी किताब भर होते हैं, लेकिन उनकी ताकत का अंदाजा तब लगता है, जब आप देश के बाहर...
टिकट कैंसिलेशन के जरिये 2016-17 में रेलवे ने कमाए 17.87 करोड़ रुपये
एक ओर जहां रेलवे टिकट बुकिंग के जरिये कमाई कर ही रही है, वहीं दूसरी ओर वह टिकट कैंसिलेशन पर भी मोटी कमाई करके अपनी जेब भारी कर रही है।
फर्जी पासपोर्ट मामला: छोटा राजन को सात साल की सजा
पटियाला हाउस कोर्ट ने आज फर्जी पासपोर्ट मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और 3 अन्य को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, कोर्ट ने उन पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले, सोमवार को स्पेशल सीबीआई जज विरेंदर कुमार गोयल ने छोटा राजन को दोषी ठहराया था।
फर्जी पासपोर्ट मामले में छोटा राजन दोषी करार
कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन को नकली पासपोर्ट मामले में दोषी करार दिया गया। दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने यह अपराध तय किए हैं। जिसकी सजा पर मंगलवार को जिरह होगी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत में मंगलवार को इस मामले में छोटा राजन और तीन अन्य की सजा पर जिरह होगी।
अब महिलाओं को शादी के बाद पासपोर्ट पर नाम बदलने की जरूरत नहीं
महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए मोदी सरकार बेहतर कदम उठा रही है। महिलाओं को लेकर मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत अब महिलाओं को शादी के बाद पासपोर्ट पर नाम बदलने की जरूरत नहीं होगी।
शीर्ष कोर्ट ने कहा-सिंधु जल समझौता 1960 से चल रहा, दखल ठीक नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत और पाकिस्तान के बीच की सिंधु जल संधि को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह समझौता 1960 से चल रहा है इसलिए इसमें दखल देना ठीक नहीं है।
मार्च से डाकघरों में पासपोर्ट संबंधी सेवा शुरू होगी
डाकखानों के जरिए पासपोर्ट संबंधी सेवाओं को देने वाली योजना का प्रथम चरण 31 मार्च से पहले ही शुरू हो जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।
