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गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के बयान से चर्चा में आए राजस्थान हाईकोर्ट के जज महेश चंद्र शर्मा ने अब कहा कि मोर को इसलिए राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, क्योंकि वह ब्रह्मचारी होता है। बिना मैथुन क्रिया के ही मोर आपने आंसुओं से मोरनी को गर्भवती कर देता है।

नीति आयोग ने केंद्र सरकार को एयर इंडिया के निजीकरण का सुझाव दिया है। आयोग ने कहा है कि कर्ज में दबी एयर इंडिया का पूर्ण निजीकरण कर दिया जाना चाहिए। वहीं, नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि एयर इंडिया को आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक बनाने के लिए सभी संभावित विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

गौरक्षा को लेकर हो रहे विवादों के बीच राजस्थान हाई कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है। हाई कोर्ट ने बुधवार को राजस्थान सरकार से कहा है कि कानून में बदलाव कर गाय के वध करने वालों के लिए आजीवन उम्रकैद की सजा का प्रावधान करना चाहिए।

मंगलवार 30 मई को देश भर में दवा दुकानें बंद रहेंगी। दवाओं की बिक्री संबंधी बने कड़े नियमों के खिलाफ दवा विक्रेताओं ने बंद का ऐलान किया है। वे एक दिन के लिए अपनी दुकानें बंद रखेंगे। माना जा रहा है कि इसमें करीब 9 लाख दवा दुकान शामिल होंगे।

राजधानी दिल्ली में नेशनल लेवल शूटर आयशा ने एक शानदार मिसाल कायम की है। अपनी बहादुरी से उसने एक व्यक्ति की जान बचाई, वहीं अहरणकर्ताओं को भी मजा चखाया।

पिछले दिनों केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तहत गाय, बैल, सांड, बधिया बैल, बछड़े, बछिया, भैंस और ऊंट की मांस के लिए खरीद-फरोख्त पर पाबंदी लगाई गई है। इस पर कई राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है।

आम आदमी पार्टी 3 जून को होने वाले ईवीएम हैकथान से किनारा करती नजर आ रही है। सीईसी को लिखे पत्र में आप ने कहा है कि अगर ईवीएम टेंपरप्रूफ है तो फिर डर काहें का, खुली छूट दे चुनाव आयोग।

चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम हैकिंग की चुनौती को सिर्फ एनसीपी ने स्वीकार किया है। आप ने चुनाव आयोग के ईवीएम हैकथान को ड्रामा बताया है। 3 जून को होने वाले ईवीएम हैकथान के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का शुक्रवार को आखिरी दिन था।

आंध्र प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा है कि बलात्कारियों की चमड़ी उधेड़ दी जानी चाहिए और उनका सड़क पर जुलूस निकालना चाहिए। बलात्कार पीड़िताओं से मिलकर भावुक हुईं आयोग की अध्यक्ष नन्नापनेनी राजकुमारी ने यह बयान दिया है।

केंद्र सरकार ने आज कहा कि आने वाले दिनों में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) व्यवस्था के तहत स्माोर्टफोन, सीमेंट और मेडिकल उपकरणों को खरीदना सस्ता हो जाएगा। वहीं, जीएसटी के तहत पूजा सामग्री को 'शून्य' श्रेणी में रखा गया है। जीएसटी काउंसिल ने कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी टैक्स की दरें पिछले हफ्ते ही तय कर दी थीं।