शहरों को बदलने चले दो मंत्रालयों के मिलने-बिछड़ने की कहानी, आवास बचा, गरीबी गायब
पिछले दो दशक में तीन बार हो चुका है शहरी विकास और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन से जुड़े मंत्रालयों का विलय और विभाजन।
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कार्पोरेट निवेश की रफ्तार धीमी, 25 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा
1992 के बाद वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्पोरेट निवेश की गति सबसे धीमी हो गई है। विश्लेषकों का कहना है कि अर्थव्यवस्था में खराब मांग और नए परियोजनाओं को ऋण देने के लिए बैंकों की अनिच्छा से यह गिरावट आई है।
गर्भवती महिलाओं को आयुष मंत्रालय की सलाह, ‘मांस और सेक्स से रहें दूर’
आयुष मंत्रालय ने स्वस्थ बच्चा पैदा करने के लिए महिलाओं को कुछ सुझाव दिए हैं। आयुष मंत्रालय के अनुसार गर्भावस्था में महिलाओं को मांस, सेक्स और बुरी संगत से बचना चाहिए।
ईवीएम पर सवाल उठने के बाद चुनाव आयोग ने मांगा अवमानना का अधिकार
ईवीएम पर लगातार हो रहे विवादों के बीच चुनाव आयोग ने मांग की है कि उन्हें भी अदालतों की तरह अवमानना की कार्रवाई का अधिकार चाहिए।
दिल्ली: पर्यावरण मंत्रालय के सामने प्रदर्शन, जीएम सरसों को मंजूरी देने का भारी विरोध
देश के कुछ प्रमुख किसान संगठनों ने जीएम सरसों की वाणिज्यिक खेती की सिफारिश किए जाने पर विरोध जताया है। जीईएसी द्वारा जीएम सरसों को अनुमती मिलने के बाद किसान संगठनों ने पर्यावरण मंत्रालय से इसको मंजूरी नहीं देने की मांग की है।
जून से हिंदरेल ऐप्प देगा सारी जानकारी, यात्रा आपकी होगी आसान
रेल संबंधी हर तरह की जानकारी अब आपको हिंदरेल ऐप्प से मिल जाया करेगी। रेल मंत्रालय जून माह में इस मेगा ऐप्प को लांच कर रहा है। रेलवे के अभी तक के सारे ऐप्प इसमें शामिल किए जाएंगे।
स्थगित हो सकती है नेट परीक्षा, अधर में लाखों छात्रों का भविष्य
अकादमिक क्षेत्र में कॅरियर का रास्ता खोलने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) इस बार स्थगित हो सकती है।
ईपीएफ पर मिलेगा 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज, वित्त मंत्रालय ने दी मंजूरी
साल 2016-17 के लिए ईपीएफ की 8.65 फीसद की दर को मंजूरी मिल गई है। इससे करीब चार करोड़ सब्सक्राइबर्स सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: पैन-टैन केवल एक दिन में जारी किए जाएंगे
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कंपनी मामलों के मंत्रालय के साथ स्थायी खाता संख्या (पैन) और टैक्स कटौती खाता संख्या (टैन) को केवल एक दिन में जारी किए जाने का समझौता किया है। सीबीडीटी ने यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उठाया है।
मोदी सरकार की एलईडी योजना में 20 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप
कांग्रेस ने बिजली मंत्रालय के तहत संयुक्त उद्यम ईईएसएल द्वारा एलईडी बल्ब लगाने के मामले में 20 हजार करोड़ रूपये का घोटाला होने का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराये जाने की मांग की है।
