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ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 (एआईपीएटी) को बड़ा झटका लगा है। परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं के चलते सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा को रद्द कर दिया है और सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) को निर्देश दिया है कि चार हफ्तों के अंदर इस परीक्षा को दोबारा कराया जाए और सीबीएसई से संबंधित सभी संस्थानों से भी कहा गया है कि वे दोबारा परीक्षा आयोजित कराने में मदद करें।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर से जारी उन दो अधिसूचनाओं पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारों को छीन लिया था।

मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने मणिपुर में कल उग्रवादियों के हमले में 18 सैन्यकर्मियों की मौत की घटना निंदा की, लेकिन कहा कि दूरदराज इलाकों में शस्त्र बल विशेषधिकार कानून (आफ्स्पा) कोई उपयोग नहीं है।

सुनंदा पुष्‍कर की पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट को लेकर एम्‍स के निदेशक और फॉरेंसिक विभाग के डॉक्‍टरों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। एम्‍स ने दिल्‍ली हाईकोर्ट में हलफनामा देकर फॉरेंसिक विभाग के अध्‍यक्ष डॉ. सुधीर कुमार गुप्‍ता को हटाने की अनुमति मांगी है। उधर, गुप्‍ता ने एम्‍स निदेशक पर पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट बदलवाने के आरोपों को दोहराते हुए स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री को पत्र लिखा है।

कारगिल शहीद सौरभ कालिया मामले पर बदला सरकार का रुख। विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने कहा कि शहीद सौरभ कालिया सहित पांच अन्य भारतीय जवानों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगी। केंद्र सरकार ने आज ही यह निर्णय लिया है। इससे पहले संसद में विदेश राज्‍यमंत्री वीके सिंह की ओर से दिए जवाब के हवाले से खबर आई थी कि सरकार इस मामले को अंतरराष्‍ट्रीय न्‍यायालय में नहीं ले जाना चाहती है।

कोयला घोटाला मामले के एक आरोपी और कांग्रेस नेता नवीन जिंदल के औद्योगिक समूह से जुड़े एक व्यक्ति ने विशेष न्यायाधीश से एकाधिक बार संपर्क करने की कथित रूप से कोशिश की जिन्होंने उसे भविष्य में ऐसी हरकत करने के खिलाफ चेतावनी दी।

स्‍मृति ईरानी द्वारा शैक्षिक योग्यता को लेकर गलत जानकारी देने के मामले में दिल्‍ली की एक अदालत ने अपना फैसला 24 जून के लिए सुरक्षित रखा है।

ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में वहां के मूल निवासी भूमि मालिकों ने भारत की दिग्गज खनन कंपनी अदाणी समूह के 16.5 अरब डॉलर की कारमाइकल कोयला खान परियोजना को नए सिरे से संघीय अदालत में चुनौती दी है।

संविधान का अनुच्छेद 124 मूल रूप से यह कहता है, 'सुप्रीम कोर्ट के हर जज की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के संबंधित जजों से सलाह-मशविरे से करेंगें जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) से हमेशा सलाह ली जाएगी। जजों की नियुक्ति एवं तबादले में किसकी चलेगी इसे लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका में 1980 के दशक से ही जोर-आजमाइश चल रही है।

गृह मंत्रालय दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसमें उपराज्‍यपाल को पूरी शक्तियां देने वाले केंद्र के नोटिफिकेशन को संदिग्ध बताया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। इस बीच, दिल्‍ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने गुरुवार को गृह मंत्रालय जाकर गृह सचिव एल सी गोयल से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि इस दौरान आगे की रणनीति और केंद्र की अधिसूचना के बचाव को लेकर चर्चा की गई। उधर, दिल्‍ली सरकार ने भी नौकरशाहों की नियुक्ति में उपराज्यपाल को पूर्ण अधिकार देने की केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर भी कल सुनवाई होगी।