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गुजरात सरकार को झटका, कोर्ट ने सवर्ण आरक्षण पर लगाई रोक

गुजरात हाईकोर्ट ने अारक्षण पर गुजरात सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आनंदी बेन सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्होंने आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया था। सरकार ने आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का अध्यादेश जारी किया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत ने इस याचिका के आधार पर सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।

AUG 04 , 2016

अर्थशास्‍त्री ज्‍यां द्रेज नाराज : कहा, देश के जीवन स्‍तर में नहीं हुआ सुधार

भारत की पिछले 12 साल की औसतन 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर आम आदमी के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार लाने में नाकाम रही है। यह बात जाने-माने विकास अर्थशास्त्राी ज्यां द्रेज ने रविवार को कही।

JUL 24 , 2016

तेंदुलकर ने विवादित जमीन पर वित्तीय हितों से किया इन्कार

क्रिकेटर से राज्यसभा सांसद बने सचिन तेंदुलकर ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि मसूरी स्थिति विवादित भूमि के मामले में उनका किसी तरह का हित नहीं जुड़ा है। हालांकि उन्होंने पुष्टि की है कि उन्होंने उस बैठक में हिस्सा लिया था जिसमें उन्होंने मसूरी में अपने दोस्त के आवास के संबंध में हो रही परेशानियों को सुलझाने में मदद का आग्रह किया था।

JUL 19 , 2016

लालू बयान देने पर गंभीर नहींं, नहीं किया उनके ट्वीट को लाइक : पासवान

केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्राी रामविलास पासवान ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद के उस दावे को गलत बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोजपा सुप्रीमो ने बिहार के विकास से संबंधित उनके ट्वीट को लाइक किया है। लालू ने ट्वीट कर कहा था कि बिहार की विकास दर :15.6 प्रतिशत: भाजपा शासित विकसित प्रदेशों से अधिक है। उन्होंने यह भी कहा था कि पासवान ने उनके ट्वीट को लाइक किया है।

JUL 18 , 2016

अधिक विकास दिखाने के लिए मोदी सरकार कर रही आंकड़ों में हेरफेर: दिग्विजय सिंह

वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा नीत राजग सरकार अधिक जीडीपी दिखाने के लिए आंकड़ों में हेरफेर कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि आर्थिक प्रगति जमीन पर नहीं दिख रही है।

JUL 12 , 2016

मोदी आर्थिक सुधार में धीमे, वृद्धि दर को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया : अमेरिका

अमेरिका ने साफ कहा है कि भारत की वृद्धि दर को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है। ऐसा मालूम होता है। अमेरिका ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आर्थिक सुधार के संबंध में अपने वादों को पूरा करने की दिशा में धीमी रही है हालांकि उसने नौकरशाही और एफडीआई की रोक कम करने जैसेे अहम कदम उठाए हैंं।

JUL 06 , 2016