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विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई की तरफ से जारी किए गए नए पांच सौ के नोटों में गड़बड़ी को लेकर लोगों में भ्रम पैदा हो गया है। कोई कह रहा है कि पांच सौ के नए नोट नकली हैंं तो कोई बोल रहा है कि इस नोट की छपाई सही तरीके से नहीं की गई है। गत नौ नवंबर से सरकार के आदेश के बाद समूचे देश में 500 के पुराने नोट बंद कर दिए गए हैं।

अधिकारियों को हर आरटीआई आवेदन का जवाब देना चाहिए चाहे किसी भी तरह की सूचना मांगी गई हो। यह बात आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कही और जोर दिया कि वर्तमान समय में पारदर्शिता कानून का महत्व बढ़ा है।

केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने हिंदी समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया पर लगाए गए एक दिन के बैन के आदेश को स्थगित कर दिया है। इससे पहले सोमवार को चैनल ने केंद्र सरकार के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर चुनौती दी थी जिसपर सुनवाई के लिए अदालत ने मंगलवार का दिन तय किया था।

मीडिया में आई एक रिपोर्ट में आज एक अधिकारी के हवाले से कहा गया कि पाकिस्तान नेशनल ज्योग्राफिक की हरी आंखों वाली आइकनिक अफगान गर्ल शरबत गुला को वापस उसके मुल्क नहीं भेजेगा। गुला को पाकिस्तान में फर्जी पहचान पत्र बनवाकर रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह पाकिस्तान की जेल में 15 दिन की कैद की सजा काट रही है।

हिंदी समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया पर केंद्र द्वारा एक दिन का प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आज वाकयुद्ध तेज हो गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि यह देश की सुरक्षा के हित में है जबकि विपक्ष का कहना है कि यह कार्रवाई दूसरे आपातकाल की ओर ले जाएगी।

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार विदेश यात्राओं पर होने वाले खर्च और चार्टर उड़ानों की सेवा लेने की प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक होने से भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ समझौता होगा? सूचना के अधिकार कानून के लिए अंतिम अपीलीय प्राधिकरण, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने पीएमओ से मोदी के विदेश दौरे की फाइल मंगवाई है। आयोग अगले महीने इस सवाल पर गौर करेगा और तय करेगा कि पीएम के दौरे पर होने वाला व्यय, बिल समाशोधन और उड़ानों की सेवा लेने की प्रक्रिया सार्वजनिक की जानी चाहिए या नहीं।

सार्वजनिक प्रसारण संस्था और सरकार के बीच कई मुद्दों पर मतभेद की खबरों के बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू का कहना है कि पिछले सालों में प्रसार भारती ने जैसा काम किया है उसके कहीं बेहतर इसका प्रदर्शन हो सकता था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संस्था को सरकार से संबंध सुधारने की जरूरत है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू का मानना है कि लोकतंत्र में मीडिया का नियमन नहीं कर सकते तथा स्वनियमन ही अच्छा होता है। बहरहाल, उन्होंने कहा कि एेसा महसूस किया जा रहा है कि सोशल मीडिया बेलगाम होता जा रहा है।

उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा है कि 21वीं सदी के पुस्तकालय गरीबी से लड़ने तथा अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने में मदद कर सकते हैं।

बंबई उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सूचना के अधिकार कानून के तहत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को शक्ति है कि वह आयोग के काम-काज सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सूचना आयुक्तों का तबादला एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कर सकता है।