विश्व हिंदू परिषद दे रहा लड़कियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग
आगरा में विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित दुर्गा वाहिनी कैंप में अलग-अलग उम्र की लड़कियां हथियार चलाने...
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अतिरिक्त विधायकों की सूची दिए बिना येदियुरप्पा को मिला सरकार बनाने का मौका
कर्नाटक में कई दिनों से जारी सियासी उथल-पुथल के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को बहुमत परीक्षण कराने...
चार दिन की मासूम को अस्पताल में छोड़कर परिवार गायब, जन्म देते वक्त हुई मां की मौत
मेरठ में चार दिन की बच्ची को ममता की छांव की दरकार है। एंजिल को जन्म देते वक्त उसकी मां की मौत हो गयी।...
शिवराज सरकार में बाबाओं को मंत्री का दर्जा देने पर शंकराचार्य ने उठाए सवाल
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की ओर से बाबाओं को राज्यमंत्री का दर्जा दिए जाने पर शंकराचार्य स्वामी...
अब घर बैठे ओटीपी के जरिए मोबाइल नंबर को आधार से करा सकेंगे लिंक, जानिए कैसे
मोबाइल को आधार से लिंक कराने के लिए अब मोबाइल ऑपरेटर को अपना बायोमैट्रिक देना जरूरी नहीं पड़ेगा। अभी...
पाकिस्तान: चुनाव आयोग ने किया 261 जनप्रतिनिधियों को निलंबित, ये थी वजह
पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने संपत्तियों और देनदारी की जानकारी मुहैया नहीं कराने वाले जनप्रतिनिधियों...
यूएन में पाकिस्तान को करारा जवाब देने वाली यह अफसर कौन है
यूएन में भारत द्वारा पाकिस्तान को ‘टेररिस्तान’ करार देने वाली बात चर्चा में है। दरअसल शुक्रवार को...
साल 2000 के बाद बिल गेट्स ने किया सबसे बड़ा दान
पिछले 17 साल में पहली बार बिल गेट्स ने इतनी बड़ी राशि दान में दी है। सोमवार को यूएस सिक्यॉरिटीज ऐंड एक्सचेंज कमिशन की ओर से जारी रिलीज से इसकी जानकारी मिली है।
सुशील मोदी का लालू पर तंज, कहा- ‘इनके परिवार को दान देने वालों का सिलसिला अंतहीन है’
भाजपा बिहार विधान मंडल दल के नेता और पूर्व उप सीएम सुशील कुमार मोदी ने एक बार आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। इस बार भाजपा नेता ने लालू की कथित बेनामी सम्पत्ति को लेकर एक नया खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि रेलवे के एक खलासी ने यादव की बेटी हेमा यादव को करोड़ रुपए की जमीन दान में दे दी।
एक करोड़ रुपये से ज्यादा सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में
सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।
