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निर्यात में लगातार 13वें महीने गिरावट, दिसंबर में 15% घटा

निर्यात में लगातार 13वें महीने गिरावट, दिसंबर में 15% घटा

केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया मुहिम और आर्थिक विकास के तमाम वादे के विपरीत देश के निर्यात में लगातार 13वें महीने गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक मांग में नरमी के बीच दिसंबर 2015 में भारत का निर्यात 14.75 प्रतिशत गिरकर 22.2 अरब डालर रह गया। जबकि व्यापार घाटा बढ़कर चार महीने के उच्‍चतम स्‍तर 11.6 अरब डालर पर पहुंच गया है। जबकि पिछले साल इसी अवधि में व्‍यापार घाटा 9.1 अरब डॉलर था।
पीवी सिंधु ने लगातार तीसरी बार जीता मकाउ ओपन खिताब

पीवी सिंधु ने लगातार तीसरी बार जीता मकाउ ओपन खिताब

भारतीय स्टार शटलर पी वी सिंधु ने आज महिला एकल फाइनल में जापान की मिनात्सु मितानी को हराकर मकाउ ओपन ग्रांड प्रीक्स गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट को लगातार तीसरी बार जीत लिया है। सिंधु ने 120,000 डॉलर इनामी राशि वाले टूर्नामेंट को जीतकर खिताबी हैट्रिक पूरी की।
घर में रखे सोने को जमा कराएं, ब्याज कमाएं

घर में रखे सोने को जमा कराएं, ब्याज कमाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोने से जुड़ी तीन महत्वकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की। इन योजनाओं का मकसद देश में सोने के बढ़ते आयात पर अंकुश लगाने और घरों तथा अन्य जगहों पर बेकार पड़े करीब 800 अरब डॉलर के 20 हजार टन सोने को उपयोग में लाना है।
राजस्थानः रिश्‍वतकांड में प्रमुख सचिव समेत 8 गिरफ्तार

राजस्थानः रिश्‍वतकांड में प्रमुख सचिव समेत 8 गिरफ्तार

राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने चितौड़गढ की बंद खानों को पुनः शुरू करने की एवज में कथित रूप से रिश्वत लेने के मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एवं राजस्थान के खनन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक सिंघवी और खान विभाग में अतिरिक्त निदेशक, अधीक्षण अभियंता समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।
स्वर्ण बांड योजना से 15,000 करोड़ जुटाएगी सरकार

स्वर्ण बांड योजना से 15,000 करोड़ जुटाएगी सरकार

सरकार चालू वित्त वर्ष में स्वर्ण बांड योजना से 15,000 करोड़ रुपये जुटाने पर विचार कर रही है। इस बारे में इसी महीने कैबिनेट नोट जारी किया जा सकता है।
सोने पर सुहागा, गोल्ड स्कीम का ब्याज होगा करमुक्त

सोने पर सुहागा, गोल्ड स्कीम का ब्याज होगा करमुक्त

घर व संस्थाओं में जमा सोने को देश के काम में लगाने के लिए लाई जा रही योजना के तहत सोने पर कमाई को करमुक्त किया जा सकता है। इस बारे में वित्त मंत्रालय ने 2 जून तक जनता की राय मांगी है।
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