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किसान कर्जमाफी को लेकर सवालों के घेरे में आने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।...

आपातकाल के दौरान एक भी दिन जेल में रहने वालों को मध्यप्रदेश सरकार पेंशन देने वाली है। सरकार ने यह...

मोबाइल नंबर और पैन कार्ड को आधार से लिंक करने को अनिवार्य बनाने के बाद केंद्र सरकार अब ड्राइविंग...

पेट्रोल-डीजल सहित अन्य उत्पादों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को लेकर केन्द्र सरकार कांग्रेस के निशाने पर...

गोरखपुर में ऑक्सीजन की सप्लाई के बाधित होने से हुई कथित बच्चों की मौत से सबक लेते हुए अब योगी...

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक पर नाखुशी जाहिर करते हुए इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हमला माना है।

प्रद्युम्न के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र, हरियाणा सरकार और सीबीएसई को नोटिस जारी किया।

गुड़गांव के रियान इंटरनेशनल स्कूल में हुई सात साल के बच्चे की हत्या पर वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर मेनका गांधी ने कहा है कि स्कूलों के नॉन टीचिंग स्टाफ में भी सिर्फ महिलाएं होनी चाहिए।

दास कॉडर ग्रेड वन से एडहॉक प्रोन्नत 480 दानिक्स अफसर केंद्र और दिल्ली सरकार की खतो-किताबत के बीच झूल रहे हैं। दिल्ली सरकार इन अफसरों को जहां दानिक्स से डिलिंक करने की बात कह रही है तो केंद्र ने इसे गैर कानूनी कदम बताते हुए इस फैसले को राज्य सरकार की शक्तियों से परे बताया है जिसके चलते सालों से एडहॉक दानिक्स अपने कॉडर को लेकर पसोपेश में है।

समाचार एजेंसी के मुताबिक, कोर्ट ने निजी स्कूलों से कहा है कि वो कैश, एफडी या ड्राफ्ट के रूप में ये पैसा जमा करा सकते हैं। बता दें कि 2006 से 2009 तक 32 महीने की फीस मनमाने ढंग से वसूली गई।