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अमेरिका इस बात से निराश है कि हाल ही में एनएसजी की सियोल में हुई पूर्ण बैठक के दौरान भारत को उसकी सदस्यता नहीं दी गई। भारत में अमेरिका के राजदूत रिचर्ड वर्मा ने सोमवार को यह बात कही लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका भारत को 48 सदस्यीय इस समूह की सदस्यता दिलाने के लिए प्रयास जारी रखेगा।

तीन साल पहले 16 जून की रात केदारनाथ में हुई भारी जल प्रलय के निशान अब मिटने लगे हैं। केदारनाथ मंदिर के पास शांत बह रही मंदाकिनी के नवनिर्मित किनारे श्रद़धालुओं में शायद यही संदेश दे रहे हैं, कि जख्‍म कितना भी घातक हो, वक्‍त सबसे बड़ा मरहम होता है। प्रलयंकारी उफान में 11,755 फुट की उंचाई पर स्थित हिमालयी धाम के डूबने के साथ ही देश भर से आये श्रद़धालु, पुजारी, व्यापारी और स्थानीय लोगों सहित करीब 5000 जिंदगियां बह गई थीं। रह गयी थी बस चीख और पुकार तथा अपनों का क्रंदन। उस मातमी माहौल को केदारनाथ की महिमा ने पीछे कर दिया है।

स्टिंग ऑपरेशन की जांच के लिए सीबीआई ने बुलाया मुख्यमंत्री को, कांग्रेस आलाकमान को बताई रणनीति

उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस की हरीश रावत सरकार सफल हो गई है। हरीश रावत द्वारा रखे गये विश्वास मत प्रस्ताव में उन्हें 33 विधायकों के मत मिले हैं। विधानसभा अध्‍यक्ष के मत पर असमंजस की स्थिति है। सूत्र हालांकि कह रहे हैं कि कांग्रेस को 34 मत मिले हैं। विपक्ष में 28 मत पड़े हैं।

उत्तराखंड में सत्‍ता गठन का सपना संजो रही भाजपा को करारा झटका लगा है। उच्‍च न्‍यायालय ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की याचिका खारिज करते हुए उन्‍हें अयोग्य करार दिया है। हाई कोर्ट के ऐसे रुख के बाद बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं।

सीबीआई ने स्टिंग जांच के सिलसिले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को समन भेजा है। जानकारी के अनुसार, विधायकों की खरीद फरोख्त से संबंधित स्टिंग ऑपरेशन केस में सीबीआई ने हरीश रावत को समन भेजा है।

नैनिताल उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश के जरिए एक समानांतर प्रक्रिया शुरू की, जिसका अभी तक कोई उदाहरण नहीं मिलता, पहली बार राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होगा बहुमत परीक्षण

मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड से अधिक सुंदर पर्वतीय क्षेत्र, विविधता की संस्कृति, भोली भाली संघर्षशील जनता संपूर्ण विश्व में अदभु,त है। स्विट्जरलैंड से कई गुना बेहतर हिम शृंखला हिमालय में है। आजादी के बाद इस क्षेत्र को आवश्यकता और आकांक्षाओं के अनुरूप आर्थिक प्रगति के लाभ नहीं मिले। उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहने पर उत्तराखंड के लोगों को रोजगार सहित विभिन्न सुख-सुविधाओं की कमी खलती रही। इसीलिए बड़े संघर्ष के बाद उत्तराखंड को छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ अलग राज्य का दर्जा मिला।

पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लै के विवादित बयान के बाद एसआईटी के पूर्व अधिकारी सतीश वर्मा के पेश की दूसरे तथ्य

विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों, गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत