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Search Result : "hearing the matter of plight of the migrant labourers"

‘आदिपुरुष’ के खिलाफ ‘हिंदू सेना’ के अध्यक्ष की याचिका पर तत्काल सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार

‘आदिपुरुष’ के खिलाफ ‘हिंदू सेना’ के अध्यक्ष की याचिका पर तत्काल सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘रामायण’ पर आधारित फिल्म ‘आदिपुरुष’ के प्रसारण पर रोक से संबंधित ‘हिंदू...
सुप्रीम कोर्ट का मणिपुर में इंटरनेट पर प्रतिबंध के विरोध में दायर यचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट का मणिपुर में इंटरनेट पर प्रतिबंध के विरोध में दायर यचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार

उच्चतम न्यायालय ने जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं पर तीन मई से प्रतिबंध लगातार...
मुख्यमंत्री सावंत का दावा- गोवा में 90 फीसदी अपराधों को प्रवासी मजदूरों ने अंजाम दिया

मुख्यमंत्री सावंत का दावा- गोवा में 90 फीसदी अपराधों को प्रवासी मजदूरों ने अंजाम दिया

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दावा किया कि तटीय राज्य में करीब 90 फीसदी अपराध बिहार, उत्तर प्रदेश...
मोदी सरनेम केस: राहुल गांधी की सजा पर नहीं लगेगी रोक, सूरत कोर्ट से झटका, कांग्रेस ने कहा- विकल्पों पर करेंगे विचार

मोदी सरनेम केस: राहुल गांधी की सजा पर नहीं लगेगी रोक, सूरत कोर्ट से झटका, कांग्रेस ने कहा- विकल्पों पर करेंगे विचार

मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात की सेशंस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने...
हेमंत सोरेन का दावा- लोकतंत्र खतरे में है, केंद्र की ‘बांटो और राज करो’ वाली नीति चिंताजनक

हेमंत सोरेन का दावा- लोकतंत्र खतरे में है, केंद्र की ‘बांटो और राज करो’ वाली नीति चिंताजनक

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावा किया कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और उन्होंने केंद्र की...
पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मिली अंतरिम जमानत, असम और यूपी पुलिस को जारी किया नोटिस

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मिली अंतरिम जमानत, असम और यूपी पुलिस को जारी किया नोटिस

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। दरअसल, पवन खेड़ा गिरफ्तारी से राहत के लिए...
धनबाद अग्निकांड की सुनवाई: हाई कोर्ट का सरकार को आदेश, फायर सेफ्टी ऑडिट करा अदालत में पेश करे

धनबाद अग्निकांड की सुनवाई: हाई कोर्ट का सरकार को आदेश, फायर सेफ्टी ऑडिट करा अदालत में पेश करे

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्‍य सरकार को तीन-चार माह के भीतर फायर सेफ्टी ऑडिट कराकर अदालत में रिपोर्ट पेश...
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