भारत ने देश के शहरी इलाकों के कार्यबल में महिलाओं की काफी कम भागीदारी में सुधार की जरूरत बताते कहा कि दुनिया भर में प्रभावी महिला सशक्तिकरण को लेकर अब भी काफी चुनौतियां हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साल के अंत में अपना वार्षिक वेतन 4,00,000 डॉलर परमार्थ कार्यों के लिए दान कर देंगे। इस खबर की जानकारी वाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने दी।
महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के सीमित ओवरों का कप्तान पद छोड़ने के अपने अचानक लिये गये फैसले के संदर्भ में आज कहा कि भारत में अलग प्रारूप के लिये अलग कप्तान की व्यवस्था नहीं चलती। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम अब तक की सबसे सफल टीम बनकर इतिहास रचेगी।
मोदी सरकार की प्रमुख सहयोगी शिवसेना आज कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के उस बयान की हिमायत में उतरी जिसमें आजाद ने नोटबंदी पर भाजपा पर हमला करते हुए विमुद्रीकरण से होने वाली मौतों की तुलना उड़ी आतंकवादी हमले में मरने वालों से की थी।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने कानून मंत्रालय से ऐसे कामकाज से राहत देने के लिए आग्रह किया है, जिससे परहेज किया जा सकता हो। सीजेआई ने कानून मंत्रालय से इसके लिए तंत्र तैयार करने की गुजारिश भी की है। ठाकुर ने कहा कि सरकार के विभागों द्वारा निर्णय लेने में उदासीनता और अक्षमता दिखाने की वजह से ‘अनावश्यक बोझ’ पैदा होता है।
कांस्य पदक के साथ रियो ओलंपिक में भारत के पदक का सूखा खत्म करने वाली भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि यह उनके 12 सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के सांसदाें से साफ कहा है कि वह फोन पर बातें कम करते हुए काम में और ध्यान लगाएं। भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम ने सांसदो से कहा की आप सभी बहुत काम करते हैंं लेकिन फोन पर बात करने में 25 प्रतिशत की कटौती कर दीजिए। उसके बाद आप अपने कामों को समय से पूरा कर दिया करेंगे। इससे आपकी ऊर्जा भी बचेगी और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सकेगें।
प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली बार भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दिया। जिस पर सोशल मीडिया में चर्चा जारी है। अधिकांश लोगों की राय है कि ज्वलंत मसलों पर टाइम्स नाउ के अर्नब गोस्वामी ने पीएम मोदी को अटैैक नहीं किया। लिहाजा यह इंटरव्यू भी एक खानापूर्ति ही साबित होकर रह गया।
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि वे बेहतर पारदर्शिता के लिए अपने द्वारा किए गए कार्यों का मासिक आधार पर आॅनलाइन ब्यौरा प्रदान कर अपनी उपलब्धियों को उजागर करें। कैबिनेट सचिवालय ने हाल में इस संबंध में सभी मंत्रालयों के सचिवों को निर्देश जारी किया है।
पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने एनएसजी की सदस्यता पाने के लिए देश के पुरजोर प्रयासों पर नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए रविवार को कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी और सदस्यता पाकर भारत को कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में बैठे लोग उसे हर दिन गुमराह कर रहे हैं।