चिदंबरम ने औद्योगिक उत्पादन वृद्धि में गिरावट को लेकर सरकार पर साधा निशाना
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शनिवार को एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा...
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औद्योगिक और वेयरहाउसिंग क्षेत्र की लीजिंग गतिविधियों में 2018 में होगी 17% बढ़ोतरीः सीबीआरइ
भारत की अग्रणी रियल एस्टेट कंसल्टिंग कंपनी सीबीआरइ साउथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सोमवार को 2018 एशिया...
5.21 फीसदी के साथ खुदरा महंगाई दर ने दिया झटका
महंगाई के मोर्चे पर एक बार फिर से झटका लगा है। दिसंबर महीने में सीपीआई इन्फ्लेशन 5.21 प्रतिशत रहा है जबकि...
सरकारी बैंकों का NPA 7.34 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा, औद्योगिक घरानों की हिस्सेदारी ज्यादा
सार्वजनिक बैंकों का बैड लोन (एनपीए) चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के अंत तक 7.34 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच...
15 महीने के सर्वोच्च स्तर पर महंगाई, औद्योगिक उत्पादन भी गिरा
सरकार के दावों के विपरीत अर्थव्यवस्था सुस्ती से उबर नहीं पाई है। नवंबर महीने में खुदरा महंगाई दर...
शरद यादव को 14 स्टेट यूनिट का समर्थन! खुद को असली जदयू साबित करने की तैयारी
शरद यादव के करीबी अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि जेडीयू शरद यादव की पार्टी है ना कि नीतीश कुमार की। श्रीवास्तव ने कहा कि पूर्व पार्टी अध्यक्ष के धड़े को 14 स्टेट यूनिट के अध्यक्षों का समर्थन प्राप्त है।
बुनियादी ढांचा उद्योग का पहिया धीमा, मई में 3.6 प्रतिशत रही वृद्धि
आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर मई में घटकर 3.6 प्रतिशत रह गई है। खासतौर से कोयले और उर्वरक सेक्टर में कमजोरी के कारण वृद्धि दर में यह कमी आई है।
कैश नहीं बैंक खाते में वेतन भुगतान होगा, अध्यादेश को मंजूरी
केंद्र ने आज वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इसके तहत कंपनियां और औद्योगिक प्रतिष्ठान वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे।
अक्तूबर में औद्योगिक उत्पादन 1.9 प्रतिशत घटा
देश के औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) में अक्तूबर में गिरावट रही। पूंजीगत सामान के उत्पादन में कमी तथा विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन से अक्तूबर में औद्योगिक उत्पादन 1.9 प्रतिशत घटा है।
नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार
केरल की एलडीएफ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ नियुक्तियों को लेकर हुए विवाद के चलते यह निर्णय लिया गया है।
