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दो माह में 12 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में पर्यटक हेल्पलाइन

दो माह में 12 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में पर्यटक हेल्पलाइन

सरकार ने सोमवार को बताया कि भारत आने वाले पर्यटकों की सहायता के लिए अतुल्य भारत पर्यटक हेल्पलाइन 12 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में अगले दो माह की अवधि के भीतर शुरू होगी।
कोका-कोला पर जल संकट पैदा के आरोप, नार्वे से आई रिपोर्ट

कोका-कोला पर जल संकट पैदा के आरोप, नार्वे से आई रिपोर्ट

दुनिया की जानी-मानी बेवरेज कंपी कोका-कोला पर भारत में जल संसाधनों के दुरुपयोग के आराेप लगे हैं। नार्वे की एक संस्‍था ने अपनी रिपोर्ट में कोका-कोला द्वारा भारत में की जा रही जल संसाधनों की बर्बादी का खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के आधार पर नार्वे के सरकारी पेंशन फंड पर कोका-कोला से निवेश वापस खींचने की मांग की जा रही है।
आकार पटेल एमनेस्टी इंटरनेशनल के इंडिया हेड

आकार पटेल एमनेस्टी इंटरनेशनल के इंडिया हेड

भारत में विदेशी दाताओं पर सरकार के अंकुश और हजारों एनजीओ के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई के माहौल में एमनेस्‍टी इंटरनेशनल ने जाने-माने पत्रकार और राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ आकार पटेल को इंडिया हेड बनाय है।
भेदभाव नहीं करता योग: बान की-मून

भेदभाव नहीं करता योग: बान की-मून

संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने इस बात पर जोर दिया है कि योग भेदभाव नहीं करता है। उन्होंने कहा कि जब अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने अपना पहला आसन करने की कोशिश की तो इससे उन्हें एक संतुष्टि की अनुभूति हुई।
अमेरिका में 42 फीसदी बढ़ेगी भारतीय पर्यटकों की संख्‍या

अमेरिका में 42 फीसदी बढ़ेगी भारतीय पर्यटकों की संख्‍या

भारतीय पर्यटकों में अमेरिका का क्रेज बढ़ता जा रहा है। वहां इस साल भारतीय पर्यटकों की संख्‍या 42 फीसदी बढ़ने का अनुमान है। पिछले साल के मुकाबले करीब चार लाख ज्‍यादा भारतीय अमेरिका की सैर करेंगे।
सरकार सौरभ कालिया मामले पर अंतरराष्‍ट्रीय कोर्ट जाने को तैयार

सरकार सौरभ कालिया मामले पर अंतरराष्‍ट्रीय कोर्ट जाने को तैयार

कारगिल शहीद सौरभ कालिया मामले पर बदला सरकार का रुख। विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने कहा कि शहीद सौरभ कालिया सहित पांच अन्य भारतीय जवानों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगी। केंद्र सरकार ने आज ही यह निर्णय लिया है। इससे पहले संसद में विदेश राज्‍यमंत्री वीके सिंह की ओर से दिए जवाब के हवाले से खबर आई थी कि सरकार इस मामले को अंतरराष्‍ट्रीय न्‍यायालय में नहीं ले जाना चाहती है।
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