दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में शनिवार को दो आतंकवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों को ले जा रही एक बस पर हमला किया, जिसमें आठ जवान शहीद हो गए और 28 अन्य घायल हुए। बाद में सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादी मारे गए।
विदेशी रक्षा कंपनियां अब सशस्त्र सेनाओं तथा सरकार को अपने उत्पादों के विपणन के लिए एजेंट नियुक्त कर सकती हैं। हालांकि इसके लिए निगरानी के कड़े प्रावधानों का प्रस्ताव किया गया है जिनमें कंपनी को अपने खातों को जांच के लिए सरकार को उपलब्ध कराना होगा।
हरियाणा में जाट आंदोलन से निपटने के लिए प्रशासन इस बार काफी सतर्क है। प्रशासन ने राज्य के संवेदनशील 8 जिलों में धारा 144 लागूू कर दी है। दिल्ली से सटे सोनीपत में मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। पिछली बार की हिंसा से सबक लेते हुए खट्टर सरकार ने राज्य में अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां तैनात की हैं।
मध्यप्रदेश से राज्यसभा के कांग्रेस उम्मीदवार और वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा के लिए थोड़ी राहत की खबर है। राज्य में चार विधायकों वाली बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने तनखा को समर्थन देने की घोषणा की है।
मिस्र के अशांत उत्तरी सिनाई प्रांत में चलाए गए सैन्य अभियानों में पिछले चार दिनों में अब तक 88 आतंकी मारे जा चुके हैं। मिस्र की सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद समीर ने एक बयान में कहा कि ये छापेमारी प्रांत के शेख जवाएद और रफाह शहरों में आतंकियों को निशाना बनाकर की गई थी।
तुर्की ने मंगलवार को सीरिया की सीमा पर एक सैन्य विमान को मार गिराया है। यह सैन्य विमान रूस का था जिसकी पुष्टि रूस की ओर से कर दी गई है। तुर्की की इस कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच तनाव के बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पूर्व सैनिकों के मेडल जलाने की कोशिशों को राष्ट्र और सशस्त्र बलों का अपमान बताते हुए आज कहा कि पूर्व सैनिकों को साबित करना चाहिए कि एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) आंदोलन के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है।
शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के जवाब सरकार ने कहा कि शहीद का दर्जा सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को नहीं दिया जाता है जो कर्तव्य के दौरान अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, इसलिए यह दर्जा अर्द्धसैनिक बलों को नही दिया जा सकता। सरकार ने इस मामले में दायर याचिका को भी गलत धारणा पर आधारित बताया है।
म्यांमार के चुनावों में भारी जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही विपक्षी पार्टी ने सरकारी चुनावी पैनल पर जानबूझकर नतीजों में देरी करने का आरोप लगाया है। आंग सान सू की की पार्टी ने कहा है कि शायद चुनावी पैनल कुछ तरकीब लड़ाना चाहता है।