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एक नई स्वतंत्र रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीलंका लिट्टे के पराजय के साथ देश में गृह युद्ध खत्म होने के छह साल बाद भी अपने धार्मिक और जातीय मूल के अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है।

गृह राज्‍यमंत्री किरन रिजिजू ने बीफ पर दिए अपने विवादित बयान से पल्‍ला झाड़ लिया है। उन्‍होंने कहा कि मीडिया में उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। रिजिजू ने कहा, 'मैंने तो बस इतना कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और किसी के ऊपर खानपान की आदत को थोपा नहीं जा सकता। जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहां उनकी आस्था का सम्मान होना ही चाहिए।' इससे पहले खबरें आई थी कि उन्‍होंने मिजोरम में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वह बीफ खाते हैं और इससे कोई उन्‍हें नहीं रोक सकता।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने स्वीडन की दूरसंचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एरिक्सन के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा कि प्रथम दृष्टया कंपनी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन का मामला बनता है।

चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव आगामी सितंबर-अक्‍टूबर के दौरान कराए जाने की उम्‍मीद जताई ह्रै।

पाकिस्तान के दक्षिणी बंदरगाह शहर कराची में बुधवार को आठ बंदूकधारियों ने एक बस में घुस कर यात्रियों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी जिसमें अल्पसंख्यक शिया इस्माइली मुस्लिम समुदाय के कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए।

अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एशियन अमेरिकंस एंड पैसिफिक आइलैंडर्स (एएपीआईज) के अपने सलाहकार आयोग में आईआईटी की एक पूर्व छात्रा को नामित किया है।

बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय खंड पीठ के सामने जिस तरह सरकार और पीठ के बीच तीखे शब्दों का आदान-प्रदान हुआ, उसे देखते हुए अब तक फुसफुसाए जा रहे कुछ सवाल थोड़ा ज्यादा जोर से सुनाई पडऩे लग गए हैं। क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही हैं? क्या संसद ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) विधेयक पारित करने में हड़बड़ी दिखाई ?

आम आदमी पार्टी ने मंगवार को कहा कि वह कुमार विश्वास को लेकर पैदा हुए विवाद पर दिल्ली महिला आयोग से नोटिस मिलने के बाद अगले कदम के बारे में फैसला करेगी। पार्टी की एक कार्यकर्ता ने विश्वास पर आरोप लगाया है कि वह उसके साथ नाजायज संबंधों के बारे में उठी अफवाहों का खंडन नहीं कर रहे हैं।

केरल के मौजूदा राज्यपाल पी. सदाशिवम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने की सुगबुगाहट जैसे ही तेज हुई, वैसे ही मानवाधिकार संगठनों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संभवतः यह पहला मौका है जब किसी राज्यपाल को इस पद के लिए चुना जा रहा है।

उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ता एम.एल. शर्मा को उच्च न्यायपालिका के लिए जजों की नियुक्ति संबंधी नए कानून को चुनौती देती उनकी जनहित याचिका में गैर जिम्मेदार और अपमानजनक आरोप लगाने पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह राजनीतिक मंच नहीं है।