मध्यप्रदेश: अब निजी स्कूल नहीं वसूल पाएंगे मनमाने ढंग से फीस
मध्यप्रदेश में निजी स्कूल प्रबंधन अब बच्चों की फीस मनमाने ढंग से नहीं वसूल पाएंगे। स्कूल शिक्षा राज्य...
Advertisement
निजी स्कूलों की तरह निजी अस्पतालों पर शिकंजा कसेगी केजरीवाल सरकार
जिंदा नवजात को मृत घोषित करने की घटना सामने आने के बाद दिल्ली सरकार निजी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कदम...
राहुल गांधी ने पीएम से पूछा, ‘बिजली खरीद कर 4 निजी कंपनियों की जेब क्यों भरी?’
गुजरात चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भाजपा और प्रधानमंत्री को घेरने के लिए...
मध्य प्रदेश: अब यस सर-यस मैडम नहीं, जय हिन्द सर-जय हिन्द मैडम कहना पड़ेगा
मध्यप्रदेश के सभी एक लाख 22 हजार शासकीय स्कूलों के बच्चे अब ‘यस सर-यस मैडम’ की जगह ‘जय-हिन्द सर,...
नीतीश कुमार ने कहा- प्राइवेट सेक्टर में भी हो आरक्षण
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की वकालत की है। सोमवार को...
गुरुग्राम की घटना पर मेनका गांधी का सुझाव- ‘स्कूलों के नॉन टीचिंग स्टाफ में भी हों सिर्फ महिलाएं’
गुड़गांव के रियान इंटरनेशनल स्कूल में हुई सात साल के बच्चे की हत्या पर वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर मेनका गांधी ने कहा है कि स्कूलों के नॉन टीचिंग स्टाफ में भी सिर्फ महिलाएं होनी चाहिए।
प्रद्युम्न हत्याकांड के बाद दिल्ली में भी मानवता शर्मसार, निजी स्कूल में 5 साल की बच्ची से रेप
शुक्रवार को गुड़गांव भोंडसी में स्थित रियान इंटरनेशनल स्कूल में बिहार के मधुबनी जिला निवासी वरुणचंद्र ठाकुर के सात वर्षीय बेटे प्रद्युम्न की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 98 निजी स्कूलों को दिए बढ़ी फीस का 75% जमा करने के निर्देश
समाचार एजेंसी के मुताबिक, कोर्ट ने निजी स्कूलों से कहा है कि वो कैश, एफडी या ड्राफ्ट के रूप में ये पैसा जमा करा सकते हैं। बता दें कि 2006 से 2009 तक 32 महीने की फीस मनमाने ढंग से वसूली गई।
जेब को झटकाः सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 7.23 रु महंगा, नॉन सब्सिडाइज्ड LPG के दाम 73.5 रुपये बढ़े
तेल विपणन कंपनियों ने सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर में सात रुपये और गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर में 73.5 रुपये की भारी बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं।
भाजपा विधायकों-सांसदों के खिलाफ दर्ज हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध के सर्वाधिक मामले
पार्टीवार विवरण देते हुये अध्ययन में कहा गया कि विभिन्न मान्यता प्राप्त दलों में भाजपा के विधायकों-सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा 14 है, जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों की घोषणा की है।
