सरकार ने आज भारतीय उद्यम विकास सेवाओं (आईईडीएस) के गठन को मंजूरी प्रदान की। इसका गठन सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त कार्यालय में किया जाएगा।
विमुद्रीकरण के बाद ओडिशा में धान फसल की कटाई के साथ ही पुराने दिनों की श्रम अदलाबदली की परंपरा बदलिया भी फिर से शुरू हो गयी है। बदलिया एक-दूसरे के खेतों में मजदूरी के बदले मजदूरी करने की परंपरा है, जिससे ओडिशा के तटीय जिलों के कुछ हिस्सों में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं।
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज कहा कि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत कर की कई दरें रखना घातक होगा और यह पुराने वैट को नए आकार में पेश करने के अलावा और कुछ नहीं होगा।
अशांत कश्मीर आज लगातार तीसरे दिन भी कर्फ्यू मुक्त रहा। धीर धीरे घाटी की स्थिति सामान्य हो रही है। सुरक्षा बलों ने शहर और राज्य के अन्य स्थानों में अलगाववादियों के विरोध प्रदर्शन की योजना को नाकाम कर दिया है।
सरकार की एक अप्रैल से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की योजना के साथ राजस्व विभाग के समक्ष 60,000 फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की एक बड़ी चुनौती है। विभाग अब तक केवल 3,074 कर्मियों को ही जरूरी प्रशिक्षण उपलब्ध करा पाया है।
हरियाणा के झज्जर जिले में एक निजी कॉलेज में दो पक्षों के बीच हुई मामूली झड़प के बाद कश्मीर घाटी के छह छात्रों की पिटाई करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने आरोपी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया है।
कश्मीर घाटी के हंदवाडा में आज फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है जबकि श्रीनगर के तीन पुलिस थाना क्षेत्रों में अभी भी प्रतिबंध जारी है। हिंसा और झड़पों के बाद कर्फ्यू और प्रतिबंधों की वजह से कश्मीर घाटी में आज लगातार 78वें दिन भी आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित रहा।
कश्मीर घाटी के विभिन्न जिलों में पिछले दो महीने से भी ज्यादा समय से जारी कर्फ्यू को स्थिति में सुधार आने के बाद आज हटा लिया गया। हालांकि राजधानी श्रीनगर के छह पुलिस थाना क्षेत्रों में अब भी कर्फ्यू जारी है। घाटी में आज 74वें दिन भी जनजीवन बाधित है।
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राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध एक प्रमुख संगठन भारतीय मजदूर संघ ने कहा है कि वह उत्पाद एवं सेवा कर (जीएसटी) का विरोध करेगा क्योंकि इससे आम लोगों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। हालांकि भाजपा नीत राजग सरकार ने जीएसटी को ऐतिहासिक और सबसे महत्वपूर्ण कर सुधार बताया है।