केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि वे बेहतर पारदर्शिता के लिए अपने द्वारा किए गए कार्यों का मासिक आधार पर आॅनलाइन ब्यौरा प्रदान कर अपनी उपलब्धियों को उजागर करें। कैबिनेट सचिवालय ने हाल में इस संबंध में सभी मंत्रालयों के सचिवों को निर्देश जारी किया है।
रेलवे की आरक्षण प्रणाली में 1 जुलाई से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। जिसके तहत अब ऑनलाइन बुकिंग पर वेटिंग टिकट नहीं मिलेगा। जुलाई माह से कुछ सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। शताब्दी, राजधानी जैसी दूसरी अन्य ट्रेनों में कोच बढ़ाए जाएंगे। तत्काल टिकट का आरक्षण निरस्त करवाने पर अब आधा रिफंड मिलेगा। क्षेत्रीय भाषाओं में भी टिकट मिलेंगे।
दिल्ली के वाटर टैंकर घोटाले में पूर्व सीएम शीला दीक्षित के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर ये एफआईआर दर्ज की गई। केजरीवाल पर 400 करोड़ रुपए के वाटर टैंकर घोटाले में जांच रिपोर्ट की फाइल को 11 माह तक दबाने का आरोप है। गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल को आरोपी बनाना इसलिए जरूरी था, क्योंकि भ्रस्टाचार को न सिर्फ छुपाया गया बल्कि आज भी उन्हीं कंपनियों को भुगतान किया जा रहा है।
बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में टाॅपर्स घोटाले के कथित मास्टरमाइंड बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड :बीएसईबी: के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह और उनकी पत्नी एवं जदयू की पूर्व विधायक उषा सिन्हा को सोमवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गिरफ्तार किया गया।
ऑनलाइन खरीदे गये सभी खरीद पर एक समान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। मॉडल जीएसटी कानून में यह कहा गया है। जीएसटी के अगले साल अप्रैल से लागू होने की संभावना है। स्थानीय शुल्क के बदले लगने वाला कर उस जगह लगेगा जहां सबसे पहले वित्तीय लेन-देन किया जाएगा।
बिहार में चारा घोटालेे से संबंधित करीब 500 फाइलें गायब हो गई है। भाजपा ने सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि वह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बचाने का प्रयास कर रहेे हैंं। इसी रणनीति के तहत फाइलें गायब हुई हैं। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में आरोपी हैं और सजा का सामना कर चुके हैं। जद यू ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर रघुराम राजन के सेवा विस्तार पर राजनीतिक और उद्योग जगत में जारी चर्चा के बीच अब यह मामला इंटरनेट पर भी मामला गरमा गया है। इस समय सोशल मीडिया में कम से कम सात ऑनलाइन अपीलें राजन के विस्तार के समर्थन में घूम रही हैं। इन अपीलों पर अब तक 60,000 से अधिक हस्ताक्षर हो चुके हैं।