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पत्रकारिता के प्रति आस्था के लिए, बोलीं तस्वीरें

पत्रकारिता के प्रति आस्था के लिए, बोलीं तस्वीरें

नागपुर में कवयित्री-कलाकार दीप्ति कुशवाह की दो दिवसीय पोस्टर प्रदर्शनी, आयोजित की गई। तस्वीरें बोलती हैं शीर्षक से अखबार और पत्रकारिता से जुड़ी सूचनाओं, रोचक प्रसंगों, सूक्तियों, शायरी और कविताओं को प्रस्तुत करते, कोलाज शैली में बने लगभग 50 पोस्टर दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहे।
रेड क्रॉस को हटाना पड़ा नस्लवादी पोस्टर

रेड क्रॉस को हटाना पड़ा नस्लवादी पोस्टर

अश्वेत बच्चों को नॉट कूल (यहां असभ्य पढ़ें) दिखाने वाला एक स्विमिंग पूल पोस्टर जारी करने के लिए अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी की सोशल मीडिया पर जम कर आलोचना हो रही है। इसके बाद इस पोस्टर को जारी करने वाली संस्था को माफी मांगनी पड़ी।
फिल्मकारों का निहलानी पर हमला, कहा, भारत को सउदी अरब बनानेे की तैयारी

फिल्मकारों का निहलानी पर हमला, कहा, भारत को सउदी अरब बनानेे की तैयारी

फिल्म उड़ता पंजाब की रिलीज का मामला काफी गरमा गया है। फिल्मकार अनुराग कश्यप ने कहा है कि फिल्मों को रिजेक्‍ट करने का हक जनता को होना चाहिए। एक अधिकारी को यह हक नहीं दिया जा सकता। कश्‍यप ने साफ कहा कि पहलाज निहलानी का व्यवहार निर्माताओं पर भारी पड़ रहा है। अनुराग ने कहा कि पिछले दो साल में जितनी फिल्मेंं ट्राइबुनल में गई, उतनी पहले नहीं गईं। उन्होंने कहा कि जानबूझकर फिल्म रिलीज में बाधा खड़ी की जाती है। इसी बीच पहलाज निहलानी ने कश्‍यप पर आप से पैसे लेने का आरोप लगाया है।
केशव मौर्य के पोस्टर पर विवाद

केशव मौर्य के पोस्टर पर विवाद

उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष केशव मौर्य अपने नाम को जरा गंभीरता से ले बैठे हैं। केशव यानी कृष्ण मान कर उनके समर्थकों ने एक पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर को लेकर विवाद हो गया है। सपा ने भाजपा पर लोगों के धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने और भगवान की छवि को कलंकित करने का आरोप लगाया है।
पोस्टर पर देखिए कपूर एंड संस को

पोस्टर पर देखिए कपूर एंड संस को

करण जौहर की आने वाली फिल्म कपूर एंड संस की चर्चा जोरो पर है। फिलहाल करण ने पोस्टर दिखा कर दर्शकों को अपनी फिल्म देखने का न्योता दे डाला है।
राज्यों को मिल गया कैदियों की रिहाई का सशर्त अधिकार

राज्यों को मिल गया कैदियों की रिहाई का सशर्त अधिकार

उच्चतम न्यायालय ने उम्र कैद की सजा पाए कैदियों की सजा माफ कर उन्हें रिहा करने के अधिकार के इस्तेमाल की राज्य सरकारों को इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान कर दी कि यह उन मामलों में लागू नहीं होगा जिनकी जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने की है और जिन्हें टाडा जैसे केंद्रीय कानून के तहत सजा मिली है।
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