एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन उग्र होता जा रहा है वहीं कई ऐसे वाकये भी सामने आ रहे हैं जो काफी तकलीफदेह हैं। एक बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन से उसका कोई लेना-देना नहीं था फिर भी पुलिस ने उसकी पिटाई की है।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के सबसे बड़े 23 रेलवे स्टेशनों को नीलाम करने की तैयारी कर ली है। बताया गया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत 28 जून को इनकी नीलामी होगी।
महाराष्ट्र में किसान नेताओं ने सरकार को दो दिन का अल्टीमेटम दिया है। किसान नेताओं ने कहा है कि यदि दो दिन में हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब पूरे राज्य में आंदोलन तेज होगा।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में फायरिंग में 6 किसानों की मौत के बाद लोगों का आक्रोश उबाल पर है। इस बीच मंदसौर के डीएम और एसपी का तबादला कर दिया गया। वहीं कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। प्रशासन से हेलिकॉप्टर लैडिंग की अनुमति नहीं मिलने की वजह से वे पहले उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचे और फिर वहां से सड़क के रास्ते मोटरसाइकिल से मध्य प्रदेश जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में, भाजपा सरकारों ने विरोध करने वाले किसानों से निपटने के लिए समान रणनीतियां इस्तेमाल की। उनकी सोच थी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संबद्ध संगठनों के साथ एक समझौता करके आंदोलन में फूट दाल दें।
एक जून को दो राज्यों में एक साथ किसान आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर आए। दोनों ही राज्यों में किसान ने शहरों में जाने वाले दूध और सब्जी समेत अन्य उत्पाद भी रोक दिया या फिर फल सड़कों पर फेंक दिए और दूध सड़कों पर बहा दिया। मध्य प्रदेश के मलावा और निमाड़ में आंदोलन उग्र होता चला गया। पुलिस पर पत्थर फेंके और वाहन जला डालना जैसी घटनायें आम होती चली गयी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की परेशानी अब और बढ़ती जा रही है। मंदसौर में भड़की किसान आंदोलन की आग से अब पूरे राज्य को अपने आगोश में ले रही है। कर्फ्यू के बाद भी हालात पर काबू नहीं पाया जा सका है।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर हुई फायरिंग और किसान नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने केन्द्र सरकार को चेतावनी दी है। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि मध्य प्रदेश के किसानों से वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और सभी किसान नेताओं की रिहाई हो। ऐसा न होने पर यूनियन ने उत्तर भारत के राज्यों में अनिश्चितकालीन चक्काजाम की बात कही है।